महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकार पिडीत महिलांच्या पूनर्वसनाच्या खर्चाचा भार उचलण्याचा विचार करत आहे.
मुंबई – राज्यात महिलांवरील वाढते बलात्कार आणि अँसिड हल्ल्यांच्या घटनांची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकार पिडीत महिलांच्या पूनर्वसनाच्या खर्चाचा भार उचलण्याचा विचार करत आहे.
सरकारने पिडीत महिला नवजीवन योजना तयार केली असून त्याअंतर्गत पिडीत महिलेला दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतुद आहे. यात वैद्यकीय खर्चासह, कायदेशीर प्रक्रियेसाठी लागणा-या खर्चाचा समावेश असेल.
महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने हा प्रस्ताव तयार केला असून, मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी तो ठेवण्यात येणार आहे. हल्ला झाल्यानंतर संबंधित महिलेला तात्काळ २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल त्यानंतर वैद्यकीय आणि कायदेशीर खर्चापोटी ५० हजार रुपये दिले जातील त्यानंतर पूनर्वसनासाठी १ लाख ३० हजार रुपये देण्यात येतील. संपूर्ण रक्कम टप्या टप्याने महिलेच्या खात्यात जमा केली जाईल.
हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी अर्थमंत्रालयकडे पाठविण्यात आला असून, मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. निधी वाटपासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय मंडळ स्थापन करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य पूनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात येईल. २०११ मध्ये राज्यात १७०१ बलात्कार आणि अँसिड हल्ल्याच्या घटनांची नोंद झाली. २०१२ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत अशा १४१५ घटनांची नोंद झाली आहे.
