राज्यातील सिंचन प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात रखडले असून त्याला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी दिली.
मुंबई- राज्यातील सिंचन प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात रखडले असून त्याला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी दिली. राज्यातील सिंचन ४० टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा संकल्प आहे असेही ते म्हणाले.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक घेतली. यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गडकरी आणि फडणवीस यांनी राज्यातील विविध मोठय़ा प्रकल्पांची माहिती दिली.
देशातील नदीजोड योजनेवर विचार सुरू आहे. या योजनेनुसार राज्यात दोन नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या दोन प्रकल्पांसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी तापी-पार-नर्मदा हा एक नदीजोड प्रकल्प असल्याची माहिती गडकरींनी दिली.
राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र अधिकाधिक वाढवण्याचा सरकाचा प्रयत्न आहे. यानुसार राज्यातील सिंचन ४० टक्क्यांवर नेण्याचा संकल्प असल्याचे गडकरी म्हणाले. तर राज्यातील २६ पैकी ५ मोठे प्रकल्प पूर्णत्वास येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई-गोवा माहामागार्चं चौपदरीकरण २०१८ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
तसेच वर्सोव्याला नवीन पूल उभारणार असल्याची माहिती नितीन गडकरींनी दिली. तर राज्यातील रस्त्यांसाठी केंद्राकडून अभूतपूर्व निधी उपलब्ध होत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ३५ हजार कोटींची नव्हे तर ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी होणार असल्याचे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी फेटाळून लावला.
