मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची पुन्हा एकदा टाळी वाजली. मुंबई महापालिका म्हणजेच भ्रष्टाचार असा जो काही समज आहे. त्या समजातून महापालिकेवर वारंवार भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहे. त्यामुळे कोणी उठावे आणि टपली मारून जावे, अशी या महापालिकेची गत झाली आहे.
महापालिकेच्या विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव विभाग, इमारत बांधकाम आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण-एसआरए या विभागातील अधिका-यांची नावे जाहीर केली. नावे जाहीर करतानाच, मुंबईतील चौरस फुटांचा दर वाढून घरांच्या किमती या भ्रष्ट अधिका-यांमुळेच वाढल्या, असे सांगायला ते थांबले नाहीत. त्यामुळे चौरस फुटांच्या घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत आणि अधिका-यांची चौकशी लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागामार्फत केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
साटम यांनी केलेले आरोप खरे किंवा खोटे यांचा जरी विचार करायचा नाही म्हटले तरीसुद्धा काही वर्षापूर्वी पुण्यात तत्कालीन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख असलेल्या प्रवीण दीक्षित यांनी अशाचप्रकारचे आरोप मुंबई महापालिका आणि त्यांच्या अधिका-यांवर केले होते, हे स्मरणात असेल. त्यामुळे जे काही वर्षापूर्वी प्रवीण दीक्षित यांनी म्हटले होते, तेच आता साटम यांनी मांडले आहे. त्यामुळे सरकार याची चौकशी करेल. त्यासाठी समिती नेमतील किंवा कोणावर तरी जबाबदारी सोपवली जाईल.
पण यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल, असे जर कुणाचे मत बनले असेल तर त्यांचा भ्रमनिराश होण्याची शक्यता आहे. साटम यांनी आरोप केल्यानंतर त्या अधिका-यांच्या बदल्या केल्या जातील किंवा त्यांच्याकडील महत्त्वाचा भार कमी केला जाईल, पण यामुळे भ्रष्टाचार कमी होणार आहे? तर नाही. कारण एका खाणा-याचे आपण तोंड बंद केले पण त्याच्या जागी जो नवीन येईल, तो खाणारच नाही, असे होणार नाही. प्रथा आणि परंपरेनुसार खाणे हा प्रकार त्या पदाला चिकटलेलाच असतो. फक्त तो कमी व अधिक प्रमाणात असू शकेल.
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी शंभर टक्के भ्रष्टाचारी आहेत, असे अमित साटम यांचेही मत नसेल. पण काही निवडक शुद्ध चारित्र्याचे अधिकारी सोडले तर सर्वच भ्रष्टाचारी आहेत, हे सर्वच मानायला तयार आहेत. म्हणजे प्रशासनातील अधिकारीच हे फक्त भ्रष्टाचारी आहेत, असेच चित्र निर्माण केले जात आहे. पण टाळी काही एका हाताने वाजते का? जर प्रशासनातील अधिकारी महापालिकेतील कार्यपद्धती राबवत असेल तर त्याला मंजुरी देण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करत असतात, हे नाकारून कसे चालेल? ही महापालिका जर भ्रष्टाचारी असेल तर त्याला प्रशासनातील अधिकारी जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच लोकप्रतिनिधीही जबाबदार आहेत. आणि ज्या अमित साटम यांनी हे आरोप केले ते स्वत: या महापालिकेचे सदस्य आहेत. म्हणून त्यांनी भ्रष्टाचारावर बोलू नये, असे आम्ही म्हणणार नाही.
पण लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचारात किती सहभाग आहे, ते साटम यांना माहीत नाही का? साटम हे स्थायी समितीचे सदस्य होते. त्या स्थायी समितीत कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव चर्चेविना कशाप्रकारे मंजूर होतात. कोणता कंत्राटदार भेटून गेल्यानंतर त्यांचा प्रस्ताव मंजूर होतो किंवा जो भेटायला येत नाही त्यांचे प्रस्ताव कसे राखून ठेवले जातात, हे साटम यांना चांगलेच ज्ञात आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे कंत्राटदारांकडून चिरीमिरी घेऊन प्रस्ताव मंजूर करणे हा भ्रष्टाचार नाही का? स्थायी समिती काय किंवा सुधार समिती काय, किंबहुना साटम यांचे आवडते वृक्ष प्राधिकरण काय? सर्वच ठिकाणी कंत्राटदार आणि विकासकांकडून लक्ष्मी दर्शन केल्यानंतर ते प्रस्ताव मंजूर केले जातात.
मग कोणत्याही पक्षाकडून विरोध केला जात नाही. मग हा भ्रष्टाचार नाही का? मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख अभियंते तसेच महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्त्या तथा बदली यांबाबतचे प्रस्ताव समिती आणि सभागृहात मांडले जातात. या प्रस्तावांना मंजुरी सहज दिली जाते का? का हे प्रस्ताव पहिल्याच सभेत मंजूर होतात. सभागृहात अशाप्रकारचे प्रस्ताव दोन ते चार महिन्यांपासून का पडून असतात. कारण ज्यांचा प्रस्ताव आहे ते येऊन भेटत नाही. जे भेटून जातात, त्यांच्यासाठी विशेष सभागृह लावून त्यात त्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो. हा भ्रष्टाचार नाही का?
महापालिकेत कोणतेही नियमबाह्य काम हे अधिकारी करत नाहीत. ते करायला लोकप्रतिनिधी भाग पाडतात. अनेक कंत्राटदारांना निविदेत भाग घ्यायचा असतो. परंतु त्या अटीप्रमाणे कंत्राटदार त्यात बसत नसल्यामुळे मग महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षातील वजनदार नेत्याची मदत कंत्राटदाराकडून घेतली जाते. त्यानंतर त्या वजनदार नेत्याच्या सांगण्यानुसार अधिकारी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार नियमात बदल करत संबंधित कंत्राटदाराचा मार्ग मोकळा करतात.
कधी कधी तर ठरावीक कंपनीलाच काम देण्यासाठी त्या कंपनीची स्पेशालिटी गृहीत धरून निविदेतील अटी व शर्ती बनवल्या जातात. कारण त्या कंपनीची सूचना कोणा वजनदार नेत्याने केलेली असते. इमारत प्रस्ताव विभागात जे विकासक दिवसाढवळ्या महापालिकेचे जावई म्हणून फिरत असतात. ते काही स्वत:च्या कार्डवर नाही तर त्यांच्या मागेही इमारत प्रस्ताव विभागाला शिफारस करणारे महापालिकेतील वजनदार नेते किंवा मंत्री-संत्री असतात.
नियमात बसत नसल्यामुळे त्या विकासकांच्या माणसांना उभेही करून घेतले जात नाही, तिथे काही वजनदार नेत्यांच्या शिफारशीमुळे त्यांचे काम नियमात बसून दिले जाते. अहो एवढेच काय तर अमुक एका विभागातून दुस-या विभागात अभियंते तसेच अधिका-यांची बदली करण्यातही लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असतो.
या बदल्या काही चांगला अधिकारी आहे म्हणून केल्या जात नसतात. त्यामुळे मुळात अशाप्रकारची कामे लोकप्रतिनिधी करायला लावून या अधिका-यांना भ्रष्टाचाराचा मार्ग दाखवत आहे, हे मान्य करायला हवे. महापालिकेतील कर्मचारी व अधिका-यांच्या भ्रष्टाचारावर बोलणे सोपे असते, पण लोकप्रतिनिधी या महापालिकेच्या अधिका-यांना हाताशी धरून जो भ्रष्टाचार करतात, त्यावर मात्र बोलायचे नाही.
अमित साटम यांनी महापालिका उपायुक्त सुधीर नाईक यांचे नाव घेतले. सुधीर नाईक हे सीताराम कुंटे महापालिका आयुक्त असेपर्यंत त्यांचे स्वीय सहायक होते. त्यामुळे आयुक्तांचे निरोप किंवा त्यांच्याकडे येणा-या तक्रारी उपायुक्त तसेच विभागाचे सहायक आयुक्तांपर्यंत किंवा खाते प्रमुखांपर्यंत पोहोचणे त्यांचे कामच होते. फ्लॅट घोटाळय़ाचे सूत्रधार म्हणून त्यांच्यावर आरोप झाले. पण याबरोबरच त्यांनी आयुक्तांचे ओएसडी म्हणून काम करणा-या झोपे किंवा त्या आधीच्या अधिका-यांची नावे का घेतली नाहीत.
पूर्वी संचालकांकडे इमारत प्रस्ताव विभागाचा भार होता. पण सुबोध कुमार आल्यानंतर त्यांनी ओएसडी ठेवून त्यांच्याकडून इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन विभागाचा भार त्यांच्याकडे दिला. झोपे आणि त्यापूर्वीच्या अधिका-यांना का वगळले? उपायुक्त नाईक आणि राम धस यांच्यावर आरोप करून साटम यांनी एकप्रकारे एलईडी दिव्यांच्या मागणीत खो घालणा-या या अधिका-यांना आपली लक्स लेवर दाखवून दिली, असेच म्हणता येईल.
साटम यांनी एसआरएतील अविनाश राव, बंडगर, टांक या अधिका-यांवरही शरसंधान साधले. पण यामधील टांक सोडला तर राव आणि बंडगर या अधिका-यांना परत महापालिकेत यायचेच होते. त्याप्रमाणे आता ५ अभियंत्यांना ‘एसआरए’तून सेवामुक्त करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने काढले. त्यात राव, बंडगर, टांक यांची नावे आहेत. साटम यांना हे अभियंते दिसले पण मागील आठ वर्षापासून ‘एसआरए’त सुनील घरत आहेत.
ही व्यक्ती तिथे सर्व सूत्रे हलवतात. त्याची तिथून हकालपट्टी का करत नाही. त्याला कुणाच्या आशीर्वादाने पोसले जाते हेही समोर यायला हवे. असो आरोप करणे सोपे असते पण ते सिद्ध करणे कठीण असते.
महापालिकेचे निलंबित उपायुक्त गो.रा.खरनार यांनी राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांच्याविरोधात ‘ट्रकभर पुरावे देऊ’ असे सांगितले. पण साधा एक पुरावाही त्यांना देता आला नाही आणि नोकरीपासून ते हात धुवून बसले. साटम यांनी केलेल्या आरोपांनुसार सरकार समिती नेमून चौकशी करेल. त्यात खरे काय ते बाहेर येईलच. परंतु अशा वैयक्तिक पातळीवर जाऊन आरोप झाल्यास त्याचा त्रास त्यांच्या कुटुंबालाही होत असतो.
प्रसारमाध्यमांमध्ये सर्व छापून आल्यावर संबंधित अधिका-याचे कुटुंब, मित्रपरिवार यांना तोंड दाखवणे अशा अधिका-यांना कठीण होते. अधिकारी कधीही एकटा भ्रष्टाचार करत नाही. त्यांची एक साखळी असते. त्यात लोकप्रतिनिधीही असतात. पण अधिका-यावर केवळ बोट दाखवून उपयोग नाही. भ्रष्टारात लिप्त असणा-या लोकप्रतिनिधींवरही कारवाई होणे आवश्यक आहे.
अन्यथा ते नैसर्गिक न्यायाला सुसंगत असणार नाही. पुराव्याविना कोणत्याही अधिका-यांवर आरोप करणे चुकीचे आहे. ते समाजाचे घटक असतात. समाजात वावरताना त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना त्याचा त्रासच होणार असतो. त्यामुळे आरोप करण्यापूर्वी याचाही विचार होणे गरजेचे नाही का?
