मुंबई महापालिकेच्या नालेसफाईपाठोपाठ रस्त्यांचा भ्रष्टाचारही बाहेर आला असून रस्ते भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश खुद्द लोकायुक्त एम. एल. तहलियानी यांनी दिले आहेत.
रस्ते कामांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी समितीने सहा कंत्राटदारांवर दोषारोप ठेवले आहेत. ५० टक्के पेक्षा अधिक काम योग्यप्रकारे न झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला होता. त्यामुळे आर. पी. एस इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे. कुमार, के. आर. कन्स्ट्रक्शन्स, महावीर इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर. के. मधानी आदी सहा कंपन्यांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच स्थायी समितीच्या मान्यतेने यापैकी आर. पी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जे. कुमार या दोन कंपन्यांना अनुक्रमे विक्रोळी उड्डाणपुल आणि हँकॉक उड्डाणपुलाचे काम बहाल करण्यात आले. त्यामुळे याविरोधात प्रचंड रान उठले होते. त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
मात्र हे असताना माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोकायुक्त एम. एल. तहलियानी यांच्याकडे मे महिन्यात तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी मुंबईकरांची आणि महापालिकेची होणारी फसवणूक थांबवावी, अशी मागणी करत याची स्यु मोटो घेत कार्यवाही करावी आणि संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई करावी अशी मागणीही केली होती. याप्रकरणी त्यांनी चौकशीचीही मागणी केली होती. याची दखल घेत लोकायुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार चौकशी करण्यात येत असल्याचे लोकायुक्त कार्यालयातील कक्ष अधिकारी श्री. कृ. चव्हाण यांनी लेखी स्वरुपात माहिती दिल्याचे गलगली यांनी म्हटले आहे.
रस्त्यांचे कंत्राटदार सुटणार
नालेसफाई कामांमधील भ्रष्टाचारी कंत्राटदारांवर सध्या कोणतीही कारवाई झालेली नसून त्यांना काळ्या यादीत टाकून महापालिका प्रशासन स्वस्थ बसले आहे. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त कोणतीही भूमिका घेण्यास तयार नाही. मात्र, रस्ते कंत्राटदारांबाबत महापालिका आयुक्तांनी नरमाईची भूमिका घेतली असल्याचे समजते.
रस्ते भ्रष्टाचार १ हजार कोटींचा असल्याचा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात या सहा कंत्राटदारांना केवळ १६ कोटी रुपयांचे बिल देण्यात आले आहे. त्यामुळे या सहा कंत्राटदारांविरोधात १६ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु आता याच कंत्राटदारांकडून फसवणूक करण्यात आलेली १६ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करून पुन्हा याच कंत्राटदारांना कामे देण्याचा प्रशासनाचा विचार असल्याचे समजते. याबाबतची कुजबुज महापालिकेच्या वरिष्ठ स्तरावर सुरु असल्याचे बोलले जात आहे.
दिनांक ९, १०, ११ मे २०१६ च्या दैनिक ‘प्रहार’मध्ये महापालिकेतील भ्रष्टाचार, ठेकेदार, गटारातील गाळ, रस्त्यांमधील घपला अशा सर्व विषयांवर सखोल माहितीच्या आधारे सलग तीन दिवस महापालिका भ्रष्टाचाराची मालिका चालवली.
