ठाण्यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिका-यांना चिरीमिरी दिल्याशिवाय कंत्राटदारांची बिलेच निघत नाहीत.
येत्या १ ऑक्टोबरला याची अंमलबजावणी होणार आहे. असा प्रयोग करणारी ठाणे महापालिका राज्यातील पहिलीच महापालिका ठरणार आहे.
ठाणे महानगरपालिकेचा कारभार अधिकाधिक पारदर्शी व्हावा या दृष्टिकोनातून महापालिकेची विविध विकासकामे करणा-या कंत्राटदारांची बिले १ ऑक्टोबरपासून आरटीजीएस आणि ईसीएसद्वारे त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे.
ठाणे महानगरपालिकेची विकासकामे झाल्यानंतर कंत्राटदार, ठेकेदारांना त्यांची देयके यापूर्वी धनादेशाद्वारे देण्यात येत होती. मात्र, आता ही प्रक्रिया बंद करून यापुढे ठेकेदारांची देयके आरटीजीएस आणि ईसीएसने थेट त्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. या निर्णयामुळे ठेकेदारास त्यांच्या बिलासाठी वारंवार महापालिकेमध्ये येण्याची गरज भासणार नाही.
