महानंदा दूध डेअरीतील पारदर्शक कारभाराची माहिती देण्यास प्रशासनाकडून होणारी टाळाटाळ आता बंद होणार आहे.
त्यानंतर पुन्हा २०११मध्ये महानंदा डेअरीतील भ्रष्टाचाराबाबतची माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती. मात्र जुजबी माहिती देत महानंदा डेअरीला माहितीचा अधिकार कायदा लागू होत नसल्याचे सांगत प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. माजी माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे दुस-यांदा अपील केले असता, त्यांनी माहिती अधिकार कायदा लागू होत असल्याचे आदेश दिले. मात्र माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला विरोध करत महानंदा प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. हा विषय गंभीर असल्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य माहिती आयुक्त जैन यांच्या खंडपीठाला याबाबत सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले. दोन महिने पूर्ण अभ्यास करत माहिती अधिकार आयुक्त जैन यांनी महानंदा डेअरीला माहिती अधिकार लागू होत असल्याचे सांगितले. ३१ जुलै रोजी जैन यांनी आपला निर्णय देत जनसंपर्क अधिकारी व अपील अधिकारी नियुक्त करण्याचेही आदेश दिल्याचे नाईक म्हणाले.
प्रहार कौल-
[poll id=”735″]
दरम्यान, माहितीच्या अधिकारात नाईक व अन्य कोणीही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती मागितली असल्यास दोन महिन्याच्या आत माहिती द्यावी, असे आदेश दिल्याचेही नाईक म्हणाले. माहिती आयुक्तांच्या निर्णयामुळे महानंदातील भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असून, यापुढे भविष्यात होणारे भ्रष्टाचार बाहेर येण्यास मदत होईल, असेही नाईक म्हणाले.
दरम्यान, महानंदा डेअरी प्रशासनातील अध्यक्ष व संबंधित अधिका-यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, कोणीही उपलब्ध होऊ शकले नाही.
