मोदी सरकारच्या नवीन भूसंपादन कायद्याला काँग्रेसने आपला तीव्र विरोध कायम ठेवला असून यूपीए सरकारने २०१३ मध्ये मंजूर केलेल्या भूसंपादन कायद्यात कोणताही बदल स्वीकारणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, हे भूसंपादन विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधकांशी चर्चा सुरू केली आहे.
कॉँग्रेसबरोबरच तृणमूल कॉँग्रेस, बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक, डाव्या पक्षांनी आपला या विधेयकाला विरोध कायम ठेवला आहे.
हे विधेयक गरीबविरोधी आणि उद्योगपतींना समर्थन देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्याचा मोठा परिणाम भारताच्या ‘अन्न सुरक्षा कायद्या’ला होणार आहे, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.
