कॉँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी कडाडून विरोध केल्याने मोदी सरकारचा भू-संपादन अध्यादेश राज्यसभेत मंजूर होऊ शकला नाही.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सादर केलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर काढलेला हा ११ वा अध्यादेश आहे.
या विधेयकाला लोकसभेत मोदी सरकारचे बहुमत असल्याने मंजुरी मिळाली होती मात्र राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने तेथे मंजुरी मिळाली नाही. या हे विधेयक पाच एप्रिलपूर्वी मंजूर होणे गरजेचे होते. मात्र याला मंजुरी न मिळाल्याने सरकारला पुन्हा एकदा अध्यादेश काढावा लागला.
