केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकावर अध्यादेश जारी कऱण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूसंपादन विधेयकावर अध्यादेश काढण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भूसंपादन अध्यादेश पहिल्यांदा जारी करण्यात आला होता. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाले होते. मात्र राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नसल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही.
यावर्षी मार्चमध्ये जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची मुदत तीन जूनला संपत आहे. मुदतीपूर्वी याला मंजुरी न मिळाल्याने सरकारला पुन्हा एकदा अध्यादेश काढावा लागला.
