वादग्रस्त ठरलेल्या भूसंपादन विधेयकावर तिस-यांदा अध्यादेश काढण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या मंजुरीनंतर तिस-यांदा हा अध्यादेश लागू होणार आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच हा तेरावा अध्यादेश आहे. वारंवार अध्यादेश काढण्यावर राष्ट्रपतींनीही टिका केली होती.
सध्या भूसंपादन विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे असून, जुन्या अध्यादेशाची मुदत तीन जून रोजी संपत आहे असे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. भूसंपादन विधेयकावर अध्यादेश काढण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
विविध प्रकल्पांसाठी ज्या शेतक-यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत त्यांना भरपाई देण्यासाठी अध्यादेश काढणे आवश्यक होते असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकय़शाही आघाडीकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने लोकसभेत भूसंपादन विधेयक मंजूर झाले आहे.
मात्र राज्यसभेत सरकारकडे बहुमताचा आवश्यक आकडा नसल्याने राज्यसभेत सरकारने हे विधेयक मंजूरीसाठी आणलेले नाही. तत्कालिन काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने शेतक-यांचे हित डोळयासमोर ठेऊन भूसंपादन कायदा केला होता. मात्र सत्तेवर येताच मोदी सरकारने उद्योगपतींच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देऊन या कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल केला. यावर काँग्रेसने हरकत घेत या प्रस्तावित तरतुदींना विरोध केला आहे.
