सत्तारूढ झाल्याचा तिसरा वर्धापनदिन साजरा करण्याच्या तयारीत असतानाच वीज भारनियमनावरून भाजपला जनतेच्या रोषाला सामोरे जाण्याची पाळी आली आहे. विरोधकांनी नव्हे, तर सत्ताधारी भाजप कार्यकर्त्यांनीच अहमदनगरमध्ये भारनियमनाविरोधात आंदोलन केले. एकीकडे सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना विरोधकाची भूमिका बजावत असतानाच, आता स्वपक्षीय विरोधात गेल्याने भाजपची मोठी गोची झाली आहे. पण हे आंदोलन नव्हते, तर अधिका-यांशी चर्चा चालू होती अशी सारवासारव करण्याची वेळ भाजपवरच आली. ‘सरकार चालवणे म्हणजे ये-यागबाळ्याचे काम नोहे’ हे आता भाजपला पटू लागले असेल. सत्तारूढ होणे आणि सरकार चालवणे यात फार मोठे अंतर आहे. मात्र पूर्ण न होणारी आश्वासने जनतेला दिली की, तोंड लपवायची पाळी येते, हे आता भाजपच्या नेत्यांना कळू लागले असेल. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे.
सत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी भाजपने मोठमोठी आश्वासने दिली, पण त्यातील एकही प्रत्यक्षात आले नाही. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना २४ तास मोफत वीज देणा-या ‘सौभाग्य’ योजनेचे २५ सप्टेंबर रोजी उद्घाटन केले, देशातील सुमारे अडीच कोटी जनतेला या योजनेतून मोफत वीज मिळणार, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. ‘न्यू इंडिया’ घडवताना शहरी आणि ग्रामीण भागात ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वीजपुरवठा करून ईशान्येकडील राज्यांतील गावे आणि शहराचे ‘सौभाग्य’ उजळून टाकणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. मागील सरकारच्या काळात देशात कोळसा संपत असल्याच्या बातम्या यायच्या, मात्र कोळसा उत्पादनाच्या बाबतीत मागील सरकारच्या पाच वर्षाच्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात दीडपट वाढ झाल्याचे ते म्हणाले होते. त्यावेळी दै. ‘प्रहार’ने घोषणा आणि वास्तव याचा विचार करून ‘हे सौख्य खरे की भास खरा?’ असे म्हणत शंका व्यक्त केली होती आणि दहा दिवसांतच दै. ‘प्रहार’ची शंका आणि चिंता खरी ठरली आहे. पंतप्रधान २४ तास वीजपुरवठय़ाची ग्वाही देत असतानाच महाराष्ट्रात त्याच्या बरोबर उलट स्थिती झाली आहे.
राज्यातील सगळ्याच वीज प्रकल्पांच्या ठिकाणी कोळशाचा ठणठणाट असून भरपावसातही वीजभारनियमन करण्याची पाळी महाराष्ट्र शासनावर ओढवली आणि आता तर भारनियमन मुक्त राज्याचे आश्वासन देणा-या भाजपवर विजेच्या तुटवडय़ामुळे राज्यातच नव्हे, तर मुंबई, ठाण्यात भारनियमन करण्याची नामुष्की ओढवली. भारनियमन आणि त्यात ऑक्टोबर हीटचा उकाडा यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातही भारनियमन व्हायचे, पण मुंबईत कधी भारनियमन झाले नव्हते. त्यांनी २०१२ पर्यंत राज्य वीज भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा झाली होती. त्यावेळी तेव्हाचे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला त्यांच्या भाषणातून विजेचे चटके दिले होते. पण आता तीच वेळ त्यांच्यावर उलटली आहे. राज्य कोणत्या स्थितीत आहे आणि आपण काय आश्वासने देतो याचे भान न राखल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.
आघाडी सरकारने केलेल्या भारनियमनमुक्तीच्या घोषणेला पाच वर्षे उलटून गेली. त्यादरम्यान भाजप-शिवसेना महायुतीचे सरकार सत्तारूढ झाले आणि त्यांनी राज्य संपूर्ण भारनियमनमुक्त करण्याची ग्वाही दिली होती, परंतु राज्यातील वीजसंकट कायम आहे. आता ऑक्टोबर हीटमुळे राज्य तापलेले आहे. त्यातच शाळांच्या सहामाही परीक्षा सुरू झाल्या असताना राज्यापुढे पुन्हा वीज भारनियमनाचे संकट उभे ठाकले आहे. अनेक भागांत वीजपुरवठा खंडित होत असतानाच देशाची आर्थिक राजधानी असणा-या मुंबईतही वीजभारनियमन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर काही प्रमाणात भारनियमन रद्द केल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेला पुष्टी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची घोषणा केली. त्यासाठी उद्योगधंद्यांना सवलतींची खैरात जाहीर केली. त्यामध्ये सवलतीत वीजपुरवठा हीसुद्धा घोषणा आहे. नागरिकांना आणि उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस ठीक असतो. त्यात लोक न्हाऊन निघतात, मात्र वास्तव फार वेगळे असते. ते लोकांना कळते तेव्हा ते सरकारवर फसवणुकीचा शिक्का मारतात. नवीन महाराष्ट्र घडवायचा म्हणजे प्रथम दळणवळणाच्या सुविधा असाव्या लागतात. मुंबईत वाहनांपेक्षा माणूस जलद गतीने चालतो. रुग्णवाहिकेतला अत्यवस्थ रुग्ण रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच गतप्राण होतो, इतकी वाहतूक कोंडी होते.
विजेचे तर भारयिमन सुरू झाले आहेच. मग ‘मेक इन महाराष्ट्र’ कसा करणार? आहे त्या स्थितीत महाराष्ट्र सांभाळला तरी खूप झाले. ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखवून आणि काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मतदारांवर बिंबवून केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेवर आला खरा, पण त्याने जनतेची पार निराशा केली आहे. नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, पण त्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीत काय फरक पडला ते भाजपलाच माहीत. जनता मात्र जुन्या नोटा बँकेत जमा करताना आणि दररोजच्या खर्चासाठी आवश्यक पैसा मिळवण्यासाठी बँकेत रांगा लावताना मोटाकुटीला आली. जीएसटीमुळे व्यापारीच संभ्रमात आहेत. त्यामुळे महागाईचा भस्मासुर आक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे. संत गाडगेबाबांना विसरून भाजपचे नेते स्वच्छता मोहीम राबवत आहेत. मात्र मुंबईचा गलिच्छपणा वाढतो आहे. आता ऑक्टोबर हीटमध्येच वीजभारनियमनाच्या झळांचा संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. हा संताप भाजपला महाग पडणार आहे.
