नवी दिल्ली – भारत प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी आणि संचलनाला उपस्थित राहण्यासाठी आसिआन संघटनेच्या १० सदस्य देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रण देणार आहे. अ‍ॅक्ट ईस्ट या नव्या धोरणानुसार पूर्व आशियातील या देशांशी संवाद साधण्याची नवी संधी भारताला या निमित्ताने मिळणार आहे. प्रजासत्ताक दिनासाठी इतक्या मोठय़ा संख्येने पाहुणे म्हणून बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
आसिआनमध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यानामार, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हीएतनाम हे देश सदस्य आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांपासून भूतानजवळच्या भागामध्ये चीन करत असलेल्या घुसखोरीमुळे वाढलेल्या तणावावर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे. २०१४ साली रालोआ सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर लूक ईस्टबरोबर अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण जाहीर करण्यात आले होते. पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध वृद्धिंगत करणे हे त्यामागचे मूळ ध्येय होते.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी भारत आणि आसिआन यांच्यातील संबंधांना २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे विविध परिषदा आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. १९९२ साली भारत आणि आसिआन यांच्यामध्ये संबंध प्रस्थापित झाले. १९९६ साली भारताला फुल डायलॉग पार्टनर असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर भारत आसिआनच्या देशांशी आसिआन रिजनल फोरम, ईस्ट एशिया समिट, आसिआन डिफेन्स मिनिस्टर मिटिंग प्लस, एक्सपांडेड आसिआन मेरिटाइम फोरम अशा विविध समित्या, परिषदांमध्ये सहभागी होत आला आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर भारत आणि आसिआन यांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश इतकी आहे तसेच या सर्व देशांचे एकत्रित सकल घरेलु उत्पन्न ३.८ ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे. भारत आणि आसिआन देशांमधील रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अ‍ॅग्रिमेंट म्हणजेच आरसीईपी करार या वर्षाच्या अखेरीस पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे.
आरसीइपी हा मुक्त व्यापाराचा करार आहे. भारत म्यानमार थायलंड असा तीन देशांमधून तयार होणारा महामार्ग कंबोडियापयर्र्त वाढवण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
