डीम्ड कन्व्हेअन्स अर्थात मानीव अभिहस्तांतर प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक जीआर जारी केला होता. ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी विशेष निर्देश त्यात देण्यात आल्यानंतरही मानीव अभिहस्तांतर करणा-या गृहनिर्माण संस्थांना अडचणी येत आहेत. त्यासाठी या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून नव्या सुधारित प्रक्रियांचा शासन निर्णय जारी करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य शासनाने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांना सक्षम अधिकारी म्हणून (२५-२-२००८पासून) प्रत्येक जिल्ह्यात नेमले आहे. त्यांना मोफा १९६३ मधील ‘कलम ११(३ )आणि ११(४) अन्वये तसे अधिकार बहाल केलेले आहेत. ही प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी शासनाने २५-२-२०११ रोजी एक शासन निर्णय(जीआर) जारी केला व जिल्हा उपनिबंधकाला असे आदेश दिले की या जीआरमध्ये ज्या कागदपत्रांचा उल्लेख केलेला आहे, त्यापैकी जेवढी शक्य असतील तेवढीच कागदपत्रे गृहनिर्माण संस्थांकडे मागावीत. मात्र, काही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालये अशी काही कागदपत्रे गृहनिर्माण संस्थांकडे मागतात, ज्यांचा मानीव अभिहस्तांतर प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नसतो. एका अर्थाने या कार्यालयांची ही वर्तणूक कायद्याच्या विपरित म्हणावी लागेल. त्यांच्या अशा प्रकारच्या विचित्र मागण्यांमुळे मानीव अभिहस्तांतराचा पर्याय वापरणा-या गृहनिर्माण संस्थांना मोठा त्रास होतो. त्यामुळे मानीव अभिहस्तांतराची प्रक्रिया आणखी रखडते.
त्याचप्रकारे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सध्या अशादेखील कागदपत्रांची मागणी होते, जी कागदपत्रे विकासकाने अ‍ॅग्रीमेंटला जोडलेली असतात कारण विकासकाला ही कागदपत्रे जोडणे कायद्याने बंधनकारक असते. त्यामुळे विकासकाने जोडलेली कागदपत्रे पुन्हा गृहनिर्माण संस्थेकडे मागण्याचा प्रकार अन्यायकारक, त्रासदायक आणि बेकायदेशीर आहे. हा प्रकारच शासनाच्या २५-२-२०११च्या जीआरच्या विरुद्ध आहे.
गृहनिर्माण संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरामध्ये येत असलेल्या अडचणी संबंधित जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात येत असतील असे म्हणता येणार नाही. पण मुळातच या प्रक्रियेबाबत त्यांना असलेल्या अपु-या ज्ञानामुळे असे प्रकार होत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण गृहनिर्माण संस्थांना कशा प्रकारे सहकार्य करावे, त्यांच्याकडे कोणत्या प्रकारची कागदपत्रे मागावीत याबाबत शासनाच्या जीआरमध्ये स्पष्ट उल्लेख असूनही, विनाकारण संस्थेकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागितली जातात. त्यातूनही गृहनिर्माण संस्था आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यांच्यात या प्रक्रियेबाबत विसंवाद निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही तांत्रिक अडचणींमुळे आणखी अडथळे निर्माण होत आहेत. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे मानीव अभिहस्तांतर प्रक्रियेमध्ये सदर प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेशी विलंबाने होणारा पत्रव्यवहार त्रासदायक ठरत आहे. म्हणजे एखाद्या तारखेला होणा-या सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे पत्र संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला सुनावणीची तारीख उलटून गेल्यावर मिळणे, असे प्रकारही घडत आहेत. असे प्रकार टाळण्यासाठी काही सुधारणा आवश्यक आहेत. मानीव अभिहस्तांतराच्या बाबतीत काही लेखी सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपण व्यक्तिश: भेटून दिल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाने ही प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होण्यासाठी एक सर्वसमावेशक
जीआर किंवा अध्यादेश (ऑर्डिनन्स) काढला पाहिजे. महाराष्ट्रात ज्या संस्था गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणीकृत झालेल्या असतील, त्यांना ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड्स देऊन जमीन संस्थेच्या नावे करून देण्याचे आदेश आणि अधिकार प्रत्येक जिल्हाधिका-याला द्यावेत. नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची अद्ययावत माहिती ही प्रत्येक तालुक्याच्या उपनिबंधक सहकारी संस्थांकडे असते. या माहितीच्या आधारे जिल्हाधिकारी प्रत्येक एसएलआर(सुपरिटेंडंट लँड रेकॉर्ड्स) किंवा सिटी सर्वे ऑफिसर (नगरभूमापन अधिकारी) यांना तशा प्रकारचे आदेश देऊन जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे करून देऊ शकतात.
