गेल्या अनेक वर्षापासून मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित असणा-या घटकांमध्ये आदिवासी समाजाचाही समावेश आहे. आदिवासी हे मूळ रहिवासी आहेत. काही मंडळींनी त्यांचे अस्तित्व पुसण्यासाठी त्यांना ‘वनवासी’ हे नाव दिले ही बाब सध्या दुर्लक्षित करू या. जंगलात कंदमुळे खाणे, मिळेल ती कामे करणे असेच पारंपरिक कामे हा समाज करीत होता. या समाजातील काही तरुण शिकून रेघारूपाला लागलेले आहेत. पण त्यांची संख्या देशातच अल्प आहे. त्यामुळेच या समाजाच्या उन्नतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येक वर्षाला विशिष्ट निधी राखीव ठेवण्यात येतो. बजेटमध्ये तशी तरतूदही करण्यात येते. सरकार आदिवासी उपयोजनाच्या नावाने प्रतिवर्षी कोटय़वधींचा निधी राखीव ठेवतो. त्याचा उद्देश आदिवासींपर्यंत मूलभूत सोयी-सुविधा पोहोचवणे हा आहे. मात्र तसे होत नाही, ही खेदाची बाब आहे.
असे काहीसे निराशाजनक चित्र असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पेसा’ अर्थात अबंध निधी योजनेच्या वर्षपूर्ती कार्यक्रमात पिंपरी येथे एक घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, ‘राज्यात २०१९ पर्यंत एकही आदिवासी कुटुंब बेघर राहू नये, यासाठी प्रयत्न करीत आहोत’. ही घरे बांधताना आदिवासी पट्टय़ातील ग्रामपंचायतींना पेसा योजनेद्वारे थेट निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. केंद्र सरकारच्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना थेट ८० लाख रुपयांचा मदतनिधी मिळणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणतेही सरकार आल्यानंतर ते सुरुवातीला चांगल्या योजना आणून त्या पूर्ण करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण अनेकदा अशा योजनांची कामे घेणारे ठेकेदार मंडळी ही सत्ताधा-यांच्या मर्जीतील असतात. ते सरकारी बाबूंकरवी काम पूर्ण झाले असल्याचे दाखवतात. प्रत्यक्षात तसे काहीही झालेले नसते. राज्यात जे काही विभाग कायम वादाच्या भोव-यात सापडलेले आहेत, असतात त्यात आदिवासी विकास विभागाचा समावेश आहे. या विभागाइतका भ्रष्टाचार दुस-या खात्यात नसल्याचेही बोलले जाते. अशा या आदिवासी विकास विभागाकडून मिळणा-या या निधीतून खरोखरच आदिवासींना हक्काची घरे मिळतात का, हे पाहणे आवश्यक ठरणार आहे.
सरकारकडून राबवण्यात येणा-या योजना या सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठीच असतात. यात दुमत होण्याचे कारण नाही. पण सरकारने एखादी योजना राबवायचे ठरवल्या नंतर ज्यांना याचा फायदा मिळणार असतो, त्यांच्याकडून सरकारी बाबूंच्या अपेक्षा वाढू लागतात. अशावेळी नको त्या योजना आणि नको ते अनुदान असेच अनेकांना वाटते. आदिवासी विकास विभाग हा राज्यातील बदनाम विभाग आहे तो याच कारणांसाठी. कोणत्याही योजनेची फाईल अडव, त्यातून आपल्याला काही लाभ मिळतो का ते पाहतच अधिकारी अधाशीपणे काम करीत असतात. अशा अधिका-यांना खरे तर कायद्याचा धाक हवा पण तो नसल्याने ते मोकाट सुटतात. तेव्हाच सरकारी योजना अपयशी होतात.
केंद्र व राज्याच्या बजेटमधून आदिवासी उपयोजनांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी त्या त्या भागांसाठी उपलब्ध होत असतो. पण अनेकदा ज्यांच्यासाठी हा निधी खर्च करणे आवश्यक असतो. त्यांच्यासाठी तो खर्च न होता बिगर आदिवासी त्याच्यावर डल्ला मारतात. यातून गबर होतो तो बिगर आदिवासी. आदिवासींची फरफट तशीच चालू राहते. अनेकदा सरकारमधील तगडे मंत्री या विभागाचा निधी आपल्याकडे वळवतात. त्यातून त्यांच्या विभागाची कामे उरकतात. हा प्रकारही थांबला पाहिजे. भारतातील २५० हून जास्त तालुके हे नक्षलग्रस्त आहेत. आदिवासी समाजातील निरक्षरता, अज्ञान याचा फायदा घेत ही मंडळी बंदुकीच्या नळीच्या धाकावरून त्यांच्याकडून कामे करून घेतात. अनेकदा काही आदिवासींचे ब्रेनवॉश करून त्यांच्याकडून अशा चळवळींना पोषक असणारे कामेही करून घेतात. हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे असल्यास या समाजाला सक्षम करण्याची नैतिक जबाबदारी प्रथम सरकारची आहे. सरकारला ती टाळून चालणार नाही. त्यामुळेच राज्यातले शिवसेना-भाजपाचे सरकार आदिवासींना २०१९ पर्यंत निवारा देत असेल तर त्यांचे स्वागतच करायला पाहिजे. पण हे स्वागत करतानाच झारीतल्या शुक्राचार्याना शोधण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ते त्यांनी करावे, एवढीच माफक अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
