पेड न्यूजचा निवडणूक गुन्ह्यामध्ये समावेश करावा यासाठी निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे.
पेड न्यूजची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पेड न्यूजचा निवडणूक गुन्ह्यामध्ये समावेश करावा यासाठी आम्ही कायदा मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस. संपथ यांनी बुधवारी लोकसभा, विधानसभा निवडणूकीची घोषणा करताना दिली.
निवडणूकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे उमेदवाराच्या खर्चावर बारीक लक्ष असते. निवडणूका पारदर्शकतेने घेण्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या अखत्यारितील सर्व अधिकारांचा उपयोग करतो असे संपथ यांनी सांगितले.
वर्तमानपत्रातील पेड न्यूजशी संबंधित तक्रारी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण चाचण्यांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसंदर्भात ते म्हणाले की, हा संसदेच्या अखत्यारितील विषय आहे. संसदेला त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
