राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळालेल्या एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक निधीचा स्त्रोत जाहीर करावा, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने अलीकडेच केली आहे. निवडणूक आयोगाची ही सूचना प्रत्यक्षात आली तर भारतीय राजकारणात पारदर्शकता येऊ शकते. याचे कारण राजकीय पक्षांचे आणि सत्ताधारी मंडळींचे निर्णय हे निधी दिलेल्या उद्योग समूहांशी संबंधित नाहीत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आपसूकच सर्व राजकीय पक्षांवर येऊन पडणार आहे. राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन उद्योग समूह या देणग्यांद्वारे आपल्याला अनुकूल ठरतील, असे निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून करून घेत आहेत का? हे कळण्यास निधींचे स्त्रोत जाहीर झाल्यामुळे मदत होणार आहे.
गेल्या ३०-३५ वर्षात राजकीय पक्षांना उद्योग समूहाकडून मिळणाऱ्या देणग्यांचा ओघ मोठया प्रमाणात वाढलेला आहे. ६० च्या दशकापर्यंत आणि ७०च्या दशकापर्यंत भारतातील कोणत्याच निवडणुका आजच्यासारख्या खर्चिक झाल्या नव्हत्या. पक्षाने दिलेल्या प्रचार साहित्यावरच अनेक उमेदवार हा आपला प्रचार करत असत. पूर्वी काही अपवाद वगळता मतदारांना रोख पैसे वाटण्याचे प्रमाण फारच कमी होते. त्यामुळे उमेदवारांना आणि पक्षांनाही निवडणुकीत फारसा खर्च येत नसे. ९० च्या दशकात सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे सुरू झाले. यात आघाडी अर्थातच काँग्रेस पक्षाने घेतली होती. या पक्षाने ८०च्या दशकातच प्रचारावेळी हेलिकॉप्टरचा वापर करणे चालू केले होते. काँग्रेसचे नेते त्याकाळी विमानही वापरत. एका दिवसात अनेक प्रचार सभा घेता याव्यात, यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर वाढू लागला. १९८४ लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने वृत्तपत्रातील जाहिरातींसाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च केला. त्या आधी एखाद्या पक्षाने वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींसाठी एवढा खर्च कधीच केला नव्हता. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या त्या निवडणुकीत देशापुढे आव्हान होते ते राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्याचे आणि देश एकसंध ठेवण्याचे. इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे सामान्य मतदार संभ्रमित झाला होता. मतदाराची ती अवस्था लक्षात घेऊनच देशाची अखंडता काँग्रेस पक्षच कसा कायम राखू शकतो, हे सांगणा-या जाहिराती ‘हीच वेळ आहे’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या जाहिराती तयार करण्याचे काम देशातील नामवंत जाहिरात संस्थेकडे देण्यात आले होते. या संस्थेने पहाणी करून मतदारांच्या मनाचा अंदाज घेतला होता आणि त्या प्रमाणे जाहिराती तयार केल्या होत्या. या जाहिरातींचा परिणाम मतदारांवर चांगलाच झाला.
काँग्रेसचा हाच कित्ता भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षांनी गिरवला आणि नामवंत जाहिरात संस्थांमार्फत आपली प्रचार मोहीम राबवली. अशा पद्धतीने प्रचार करायचा, वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, पाक्षिके, दूरचित्रवाणी वाहिन्या यावर जाहिराती प्रसिद्ध करायच्या तर त्यासाठी हाताशी भरपूर निधी हवा. चांगले वक्तृत्व असलेल्या नेत्यांना अनेक मतदारसंघात प्रचारसभा घ्यायला लावायच्या असतील तर त्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर हवा आणि त्यासाठी हाताशी भरपूर पैसा हवा. राजकीय पक्षांची निधीची भूक हळूहळू अशी वाढू लागली. सध्या राजकीय पक्षांना त्यांना देणग्या दिलेल्या देणगीदारांची नावे जाहीर करण्याचे बंधन नाही. यामुळे कोणता उद्योगपती कोणत्या पक्षाला किती निधी देतो, हे कळू शकत नाही. काही काही उद्योगपती तर सर्वच पक्षांना निधी देऊन खूष करतात. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यामागे उद्योगपतींचा हेतू धर्मादाय स्वरूपाचा नसतो. त्यांच्या राजकीय पक्षांकडून निधीच्या मोबदल्यात अनेक अपेक्षा असतात. राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्या म्हणूनच वादग्रस्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने अलीकडेच काढलेल्या आदेशाकडे पाहावे लागेल.
निवडणूक आयोगाने एक हजार रुपयांच्यावर मिळालेल्या प्रत्येक देणगीचा स्त्रोत राजकीय पक्षांनी जाहीर करावा, ही सूचना मानावी की, नाही हे पूर्णपणे राजकीय पक्षांच्या हातात आहे. राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचा हिशोब तसेच निधीचा स्त्रोत जाहीर करण्यास सांगणारा कायदा देशात अस्तित्वात नाही. निवडणूक आयोगाने एक हजार रुपयांवरच्या पैशाचा स्त्रोत मागितला आहे. असे बंधन करणारा कायदा मंजूर झाला तर देशाच्या राजकारणावर पैशाचा पडलेला प्रचंड प्रभाव दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. सध्या २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणग्या देणा-या देणगीदारांची नावे जाहीर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर आहे. यामुळेच बहुतेक राजकीय पक्ष त्यांना मिळालेल्या देणग्यांचा स्त्रोत कधीच जाहीर करत नाहीत. एका संस्थेने केलेल्या पाहणीमध्ये असे दिसून आले आहे की, काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या सहा राजकीय पक्षांना २००४ ते २०१२ या आठ वर्षाच्या काळात जेवढा निधी मिळाला त्यापैकी ७५ टक्के निधी हा अज्ञात लोकांकडून आला आहे. खरे तर राजकारणात पारदर्शकता येण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांना कोणकोणत्या उद्योग समूहांकडून किती निधी मिळाला, हे जाहीर होणे अत्यंत आवश्यक असते. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांना देणग्या देणा-या व्यक्ती या अस्तित्वात आहेत, देणग्यांच्या नावे काळा पैसा पांढरा केला जात नाही, हे सिद्ध होण्यास यातून मदत होते.
राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन उद्योग समूह या देणग्यांद्वारे आपल्याला अनुकूल ठरतील, असे निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून करून घेत आहेत का? हे कळण्यास निधींचे स्त्रोत जाहीर झाल्यामुळे मदत होणार आहे. निवडणूक आयोगाची एक हजारापेक्षा अधिक निधीचा स्त्रोत जाहीर करण्याची सूचना म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरते. राजकीय पक्षाना उद्योग समूहांकडून मिळणा-या देणग्यांविषयी जी चर्चा होते त्यात तथ्य किती आणि गप्पा किती, हे जर कळायचे असेल तर निवडणूक आयोगाची सूचना सर्व राजकीय पक्षांनी स्वीकारली पाहिजे. राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या धोरणांविषयी जो संशय घेतला जातो तो संशय ही सूचना स्वीकारल्यामुळे दूर होण्यास मदत होईल. निवडणूक आयोगाने निवडणूक निधीबाबतच्या आपल्या सूचना सर्व राजकीय पक्षांना पाठवल्या आहेत. या सूचना मान्य आहेत की नाही, हे कळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना दोन आठवडयाची मुदत दिली आहे. जर आम्ही दिलेल्या सूचनांवर दोन आठवडयाच्या आता तुम्ही तुमचे मत कळवले नाही तर आम्ही केलेल्या सूचना तुम्हाला मान्य आहेत, असे समजून या सूचनांचे रूपांतर नियमांमध्ये होईल. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हा अलीकडे चांगलाच वादग्रस्त झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निर्णयात याची दखल घेतली होती. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्याला देणग्या देणा-या व्यक्तींची तसेच उद्योग समूहांची नावे प्राप्तिकर विभागाला कळवावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला होता. जर राजकीय पक्षांनी प्राप्तिकर विभागाला ही माहिती दिली नाही तर त्यांना प्राप्तिकरातून सूट मिळणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयोगाने केलेली सूचना ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचेच पुढचे पाऊल आहे. हे नियम जर प्रत्यक्षात आले तर राजकीय पक्षांची अवस्था कठीण होऊ शकते. मात्र, अशा सूचनांमुळे गढूळलेल्या भारतीय राजकारणाची प्रतिमा काहीशी स्वच्छ होऊ शकते.
