पक्षाच्या निधीबद्दल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या नेत्यांनी कुठलीही माहिती दिलेली नाही असे केंद्र सरकारने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले.
नवी दिल्ली – पक्षाला मिळणा-या निधीबद्दल आम आदमी पक्षाकडे माहिती मागण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या नेत्यांनी कुठलीही माहिती दिलेली नाही असे केंद्र सरकारने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले.
चार नोव्हेंबर २०१३ रोजी आपला पत्र पाठवून, पक्षाला मिळणा-या निधीबद्दल बँक खात्यासह अन्य काही तपशील जमा करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांना आणखी एक पत्र पाठवण्यात आले मात्र या पत्रालाही उत्तर दिले नाही असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजीव मेहरा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आप परदेशातून निधी स्वीकारुन, कायद्याचा भंग करत असल्याने आपच्या संस्थापक सदस्यासह केजरीवाल यांच्याविरोधात गुन्हेगारी तक्रार दाखल करावी या मागणीसाठी वकिल एम.एल.शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने शर्मा यांना ‘आप’ला या प्रकरणात प्रतिवादी बनवण्याची सूचना केली.
शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्यासह मनीश सिसोदीया, शांती भूषण आणि प्रशांत भूषण यांनाही प्रतिवादी बनवले आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपला मिळणा-या निधीची माहिती जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
