राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच पक्षाला मतदान करावे, असा कोणताही कायदा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय निवडणूक आयोगाने नोंदवला आहे.
नवी दिल्ली- राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच पक्षाला मतदान करावे, असा कोणताही कायदा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय निवडणूक आयोगाने नोंदवला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील ७९ ड या कलमानुसार लोकप्रतिनिधी नकाराधिकाराचाही वापर करू शकतात. त्यामुळे क्रॉस व्होटिंग केल्यास संबंधितांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, असे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीत नकाराधिकाराचा वापर करण्याला आक्षेप घेतला होता. त्याविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली.
राज्यसभेतील निवडणूक ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार होते. त्यानुसार थेट आणि अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीत कोणताही फरक नाही. लोकप्रतिनिधी हे देखील मतदारच आहेत. प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्याचा आणि नकाराधिकाराचा हक्क असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिल्याचे आयोगाने सांगितले. राज्यसभेच्या निवडणुकीत नकाराधिकाराचा वापर होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
