दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने निर्भया बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची रविवारी सुटका होणार आहे.

नवी दिल्ली- देशाला हादरवून सोडणा-या ‘निर्भया’ प्रकरणातील अल्पवयीन बलात्का-याची सुटका अटळ आहे. विद्यमान कायद्यांतर्गत या बलात्का-याच्या सुटकेला स्थगिती देता येणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या बलात्का-याची २० डिसेंबरला तुरुंगातून सुटका होणार आहे.

निर्भया बलात्कार प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीच्या सुटकेविरोधात भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि हेमा मालिनी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

काय आहे निर्भया बलात्कार प्रकरण?

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायाधीश जयंत नाथ यांच्या पीठाने बालन्याय मंडळाला या गुन्हेगार मुलाशी, त्याच्या पालकांशी व महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिका-यांशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे. या गुन्हेगार मुलाचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

या बाल गुन्हेगाराच्या सुटकेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, बाल गुन्हेगार कायद्याच्या कलम १५ (१) नुसार जास्तीत जास्त तीन वर्षे शिक्षा देता येते. त्याच्या शिक्षेची मुदत २० डिसेंबर २०१५ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे त्याच्या सुटकेला स्थगिती देता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.

१६ डिसेंबर २००२ मध्ये चालत्या बसमध्ये २३ वर्षीय मुलीवर बलात्कार झाला होता. या आरोपीमध्ये बालगुन्हेगाराचाही समावेश होता. त्या दुर्घटनेतील पीडितेचे २९ डिसेंबर २०१२ मध्ये सिंगापूरला निधन झाले होते.

या प्रकरणातील मुकेश, विनय, पवन व अक्षय यास न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. त्या विरोधात गुन्हेगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या प्रकरणातील आरोपी राम सिंग याने तिहार तुरुंगात आत्महत्या केली.

‘न्याय मिळेल असे आश्वासन मिळाले होते, पण न्याय मिळाला नाही, अखेर एक दोषी सुटला,’ अशी प्रतिक्रिया निर्भयाच्या आईने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिली. तर आमच्या प्रयत्नानंतरही एवढ्या मोठ्या गुन्हेगाराची न्यायालयाने सुटका केली. त्यामुळे आता आम्हाला काहीही बोलायचे नाही, असे निर्भयाच्या वडिलांनी सांगितले.

[EPSB]

निर्भया न्यायापासून आजही वंचित

महिलांविरोधात गुन्हा होत नाही, देशात असा एकही दिवस जात नाही. दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ला चालत्या बसमधील अत्यंत क्रूर अशा सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळे त्यातील भीषणता ख-या अर्थाने लोकांसमोर आली. मात्र, त्याहून अधिक भीषण सामूहिक बलात्कार आणि हत्या करण्याच्या घटना देशात घडतच आहेत.

[/EPSB]