संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणा-या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपी येत्या २० डिसेंबरला मुक्त होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारच्या याचिकेवर अनुकूल निर्णय दिला तर मात्र हा आरोपी पुन्हा तुरुंगात जाईल.
दिल्ली सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने या आरोपीच्या पुनर्वसनासाठी योजना सादर केली आहे. या योजनेंतर्गत आरोपीस दहा हजार रुपये देण्यात येतील आणि त्यातून शिवण यंत्र घेऊन आरोपी कपडे शिवण्याचे दुकान चालवू शकेल.
केंद्र सरकारने या योजनेला तीव्र विरोध केला असून आरोपीच्या मानसिक अवस्थेबाबत शंका उपस्थित करत आरोपीला अद्याप तुरुंगातून सोडू नये, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने यावर निर्णय राखून ठेवला आहे.
दिल्ली सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आरोपीला त्याचे आईवडील आणि दिल्ली सरकारने आर्थिक पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाच्या योजनेतील त्रुटी केंद्र सरकारने दाखवून दिल्या आहेत. आरोपीच्या मानसिक अवस्थेबाबत योजनेत काहीच भाष्य नाही.
बाल आरोपी न्याय कायद्यांतर्गत नेमलेल्या समितीने विचारलेल्या प्रश्नांना आरोपीने समाधानकारक उत्तरे दिल्याशिवाय आरोपीस सोडू नये, असे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
