निवडणूकपूर्व धनगर आरक्षणाचा प्रश्न इतका जटील आहे, याची माहितीच आपणाला नव्हती अशी अचंबित करणारी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
काँग्रेसचे आमदार संजय दत्त यांनी मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणासंदर्भात सरकार निर्माण करत असलेल्या संभ्रमाच्या वातावरणाबद्दल तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सत्तेवर येण्यापूर्वी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचे आश्वासन विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.
धनगर आणि मराठा आरक्षणासाठी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व बापट यांच्या आयोगाने उत्तम पद्धतीने सर्वेक्षण करून आपला अहवाल तयार केला होता, मात्र मागील दीड वर्षात विनोद तावडे समिती नेमली या समितीने आत्तापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी काय केले, असा सवाल संजय दत्त यांनी केला.
धनगर आरक्षणाला आपल्याच आदिवासी मंत्र्यांनी सभागृहात विरोध दर्शवला असताना ते देण्यासाठी राज्यातील जनतेला खोटे आश्वासन का देण्यात आले, असे दत्त यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षण देणे इतके कठीण आहे हे आपल्याला माहीतच नव्हते, असे सांगितले.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी ही कार्यपद्धती आहे, त्यानुसार अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र आदिवासी आयुक्तांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून इतर राज्यात ज्या ‘धनगड’ या सारख्या जाती आहेत, त्यांच्या परंरपरा, रूढी, भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
मात्र आम्ही केंद्र सरकारला यासाठी तिस-या यादीत समावेश करून धनगरांना आरक्षणाची तरतदुीची विनंती केली होती. परंतु केंद्राने अशा प्रकारची यादीच नसल्याचे कळवल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुस्लिम अल्पसंख्याकाच्या आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने शिक्षणातील आरक्षणाला कोणताही आक्षेप घेतला नसताना त्याच आधारावर त्यांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून का प्रयत्न केले जात नाही, असा सवाल विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे, राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर धर्माच्या नावाखाली आरक्षण देण्याची राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचे उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांनी या आरक्षणावर सरकारची कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही.
मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘तावडे समिती न्यायालयात लागणारे पुरावे गोळा करण्याचे व ते न्यायालयापुढे मांडण्याचे काम करत असल्याचे सांगितले. मराठा समाज हा मागास असल्याचे नियमानुसार स्पष्ट व्हावे, यासाठी राजर्षी शाहू महाराज यांनी दिलेल्या आरक्षणाच्या काळापासूनचे पुरावेही मांडले जात असल्याचे ते म्हणाले.
तर धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे सर्व उत्तर हे कौशल्यपूर्ण उत्तर दिल्याचा टोमणा मारला. मुस्लिमांच्या पाच टक्के आरक्षणाचा कायदा आणणार आहे का? असा सवाल केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी टोलवाटोलवीचे उत्तर दिल्याने विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृह दणाणून सोडले.
