सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने दिल्यानंतर सरकारने दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कमी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शेती मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली. डाळींच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत ते म्हणाले की, देशात डाळींचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सरकार ती आयात करेल. त्यासाठी राज्यांकडून डाळींची किती गरज आहे, त्याची आकडेवारी मागितली जात आहे.
केंद्र सरकारने ५८० जिल्ह्यांसाठी आपत्कालिन आराखडा तयार केला आहे. राज्य सरकार व कृषी संशोधन संस्थांच्या माध्यमातून त्याच्यावर अखेरचा हात फिरवला जात आहे. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे यंदाही पाऊस कमी पडणार असल्याने सर्वच जण चिंतेत पडले आहेत. मात्र, शेती खाते कमीत कमी नुकसान होण्याबाबत प्रयत्न करत आहे. गेल्यावर्षीचा अनुभव असल्याने यंदा नियोजन करताना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सिंह यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीला सरकार रोखू शकत नाही. मात्र, या आपत्तीचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहे. कमी पावसाचा परिणाम शेतीवर होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
वीजेची टंचाई रोखण्यासाठी आपत्कालिन नियोजनयंदा कमी पाऊस पडल्यास जलविद्युत प्रकल्पांतून वीज निर्मितीवर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र, वीजेची मागणी वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे कोळशाचा पुरेसा साठा ठेवण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींवर ऊर्जा व कोळसा खात्याचे बारीक लक्ष आहे, असे ऊर्जा व कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले. भविष्यात कोणतीही अडचण भासल्यास सरकारने सर्व नियोजन केले आहे. देशातील सर्व औष्णिक प्रकल्पात पुरेसा कोळसाचा साठा आहे.
