जागतिक मंदीमुळे भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्या आहेत; पण विकसित राष्ट्रांनी त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कोणते ना कोणते उपाय शोधून काढले आहेत. आपल्या देशात मात्र घोटाळ्यांच्या गत्रेत अडकलेल्या सरकारला त्यातून मार्ग काढण्यासाठी वेळ नाही. सध्या रोख राखीव प्रमाणावरून (सीआरआर) देशाची अग्रणी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात चांगलेच वाग्युद्ध पेटले आहे. त्यामुळे एरवी बँक नियामक यंत्रणा आणि अन्य वाणिज्यिक बँका यांच्यात असणारे सलोख्याचे संबंध बिघडले आहेत. सीआरआर रद्दबातल करावा किंवा त्यापोटी होणारी बँकांची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी वाणिज्यिक बँकांची मागणी आहे. अर्थात अशा प्रकारचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेला केंद्राच्या अनुमतीनेच घ्यावा लागणार आहे.
स्पष्टवक्तेपणामुळे चक्रवर्ती यांनी याआधी बँकप्रमुखांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. भारतीय स्टेट बँक हा बँकिंग क्षेत्रातील एक वटवृक्ष असून तो आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला तर त्याच्या झळा इतरांनाही बसतील, असे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड कंपन्या, बिगर वित्तीय बँक कंपन्या इत्यादींना रोख राखीव प्रमाण लागू नाही. तरीही त्यांच्याकडे ठेवी स्वीकारल्या जातातच. त्यामुळे केवळ बँकांसाठी हे धोरण आकारून त्यांची कुचंबणा होते, या म्हणण्यात तथ्य नाही. त्याचप्रमाणे हे प्रमाण कमी करून बँकांना साहाय्य करण्याचीही आवश्यकता नाही. रोख राखीव प्रमाण रद्दबातल केल्यास बँक व्यवस्थेस २१ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असे सूतोवाच स्टेट बँकेचे प्रमुख चौधरी यांनी केले होते.
सीआरआर रद्द कण्याच्या भूमिकेवर स्टेट बँक ऑफ इंडिया पहिल्यापासूनच ठाम राहिली आहे. बँकेच्या म्हणण्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने सीआरआर रद्द केला पाहिजे किंवा यावर बँकांना व्याज दिले जात नसल्याने होणा-या नुकसानाची भरपाई तरी केली पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बिनव्याजी पैसे ठेवल्याने बँकिंग क्षेत्राचे जवळपास २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. सीआरआर रद्द केल्याने बँकांच्या हाती भरपूर रोकड उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे उद्योजकांसाठी व्याजदर कमी करणे बँकांना शक्य होईल.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर खालावलेला असताना सीआरआरचा दर उंच ठेवणे हे एकूण आíथक परिस्थितीशी विसंगत आहे. चलनवाढ रोखण्यासाठी सीआरआर हे एक साधन असल्याचे सांगितले जाते. तसे ते असेल तर इतर वित्तीय कंपन्यांनाही ते लागू केले पाहिजे. त्यासाठी फक्त बँकांनाच नियम लागू का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मोठ्या प्रमाणावर पडून असलेला निधी बँकांना खुला झाल्यास त्याचा एकंदर आर्थिक उभारणीसाठी प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकेल. त्यामुळे एक निर्धारित वेळ ठरवून बँकांवरील हा सीआरआर रद्द करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आता जागतिक मंदीने सा-याच देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामध्ये बँकांकडून कर्ज घेणा-यांचे प्रमाण कमी होत आहे. याचे कारण सीआरआरच्या बदल्यात त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी द्यावा लागतो आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून त्यांना कोणत्याही प्रकारचे व्याज मिळत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना देण्यात येणा-या कर्जावरील व्याजात त्या कपात करू शकत नाहीत. परिणामी, जास्त व्याजदर असल्यामुळे कर्जासाठी बँकांकडे वळणा-यांचा ओढा कमी झाला आहे. त्यामुळेही बँकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. त्याचबरोबर ग्राहकांना बँकांमध्ये कमी दराने गुंतवणूक करावी लागते. बँकांकडून त्याच्यावर चांगले व्याज मिळत नसल्याने त्याचा फटका ग्राहकांनाही बसतो आणि ते बँकांऐवजी अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे किंवा त्यांच्याकडून कर्ज घेणे पसंत करतात. सीआरआर रद्द झाला किंवा त्यासाठी नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात आली तर महागाई घटण्यासही मदत होईल.
हे सर्व करण्यासाठी सरकारी पातळीवर आर्थिक धोरणे आखली जाणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे दूरदृष्टी ठेवून आर्थिक धोरणे आखणा-या राजकीय नेत्यांचे प्रमाण कमी आहे. सीआरआर वाढवण्यात येतो तेव्हा तेवढाच जास्त पैसा बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे बँकेच्या खातेदारांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या प्रमाणात पैसे शिल्लक राहत नाहीत. त्यासाठी बँकांकडे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या पैशांची कमतरता आणि कर्जधारकांचे प्रमाण जास्त यामुळे कर्जावरील व्याजाच्या दरात वाढ होते. त्याउलट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सीआरआरमध्ये कपात करण्यात येते त्यावेळी बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदरातही घट होते. त्यामुळे या पातळीवरचे निर्णय सरकारी पातळीवरच घेणे आवश्यक आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करत नसली तरी एका अर्थाने तिला केंद्र सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी लागते. केवळ बँकांनाच नाही तर टेलिकॉम कंपन्या, ऊर्जा क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रांसाठीही अशाच प्रकारचे धोरण लागू करण्यात आले पाहिजे. सीआरआरमुळे या क्षेत्रातील कंपन्या आवश्यक त्या कामासाठी खर्च करण्यास तयार नसतात आणि परिणामी त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांना मिळत नाही. मात्र, केंद्र सरकारला त्याच्याशी काही देणेघेणे आहे, असे वाटत नाही. तसे ते असते तर त्यांच्याकडून आतापर्यंत याबाबतचे ठोस धोरण अवलंबण्यात आले असते. पण, तसे ते होताना दिसत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सामान्य माणूस तयार होत नाही. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. आज जगभरात आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रतिमा पॅरालिसिस झालेली अर्थव्यवस्था अशी झाली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी नवीन कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रश्नांवर अनेकदा समित्या नेमल्या जातात. त्यांच्याकडून शिफारशी मागवल्या जातात. पण, त्या शिफारशींची अंमलबजावणी होतेच, असे नाही. त्यामुळे निव्वळ समित्या स्थापून काही साध्य होणार नाही. त्यासाठी ठोस धोरणेच आखण्याची आवश्यकता आहे. आजपर्यंत व्याजदर वाढवण्यापलीकडे काहीही झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नातून तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने इतर बँकांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. आपले सरकार केवळ तत्त्वे देण्यापलीकडे निर्णय काहीही घेत नाही. आधीच आपले सरकार कॉमनवेल्थ, टूजी स्पेक्ट्रम, कोळसा अशा अनेक घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले आहे. त्यामुळे त्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे वेळ नसावा.
सीआरआर रद्द करण्याचा किंवा त्यापोटी बँकांची होणारी नुकसानभरपाई देण्याची तयारी रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकते. त्यासाठी तिला केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक ठरेल. त्यामुळे आता आर्थिक प्रगती होत नसतानाही रिझव्‍‌र्ह बँक अशा प्रकारचा निर्णय केव्हा आणि कसा घेणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे नाईलाजानेच रिझव्‍‌र्ह बँकेला स्टेट बँकेसारख्या इतर बँकांचा विरोध असूनही सीआरआरचा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. तो रद्द होणार की त्यापोटी बँकांची होणारी नुकसानभरपाई देण्यात येणार हे केंद्र सरकारच्या धोरणांवरच ठरणार आहे.
