विनोद तावडे यांचा राजीनामा पाहिजे, कारवाई करा, अशी जोरदार मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केली.
त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. अखेर दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत याबाबत माहिती घेऊन निवेदन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधक शांत झाले. मात्र नेहमीप्रमाणे कायद्यातील चोरवाटा शोधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तावडे यांना सपशेल क्लीनचीट दिली.
विधानसभेच्या कामकाजाची सुरुवात गुरुवारी प्रश्नोत्तराने झाली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रश्नोत्तरे पुकारली. मात्र त्यावेळी आक्षेप घेत शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आदर्शमंत्री आचारसंहितेचा भंग केला आहे. त्यावर ‘नियम-९७’ अन्वये चर्चा करणारा स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडला. मात्र पाटील यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे सांगत अध्यक्ष बागडे यांनी विखे-पाटलांना बोलताना रोखले. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्ष सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर एकत्र येऊन तावडेंच्या मुद्दय़ांवर चर्चा घेण्याची जोरदार मागणी लावून धरली आणि सभागृहात गोंधळ घातला.
यामुळे कामकाज शक्य नसल्याने अध्यक्ष बागडे यांनी प्रथम दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. त्यानंतर बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, पंतप्रधानांनी जी आदर्श आचारसंहिता मंत्र्यांसाठी मान्य केली आहे, त्यांचा भंग झाला आहे की नाही त्याबाबत मी अध्यक्षांना तसेच मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आचारसंहिता भंग झाली की नाही हे एका वाक्यात सांगावे. त्यानंतर विरोधी सदस्य अधिकच आक्रमक झाले. तावडेंच्या राजीनाम्याची घोषणा करीत तावडेंना सभागृहात बसू देऊ नका, कारवाई करा अशी जोरदार मागणी लावून धरली.
पक्षात स्वच्छता मिशन राबवावे
तावडे यांच्या राजीनाम्यासाठी गुरुवारी विरोधकांनी विधानपरिषदेत आक्रमक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान ‘स्वच्छ कारभार आणि स्वच्छ सरकार’ची वल्गना करतात. ‘ना खाऊंगा आणि खाने दुंगा’ असे सांगत असतात. त्यांच्या पक्षाचा एक मंत्री खासगी कंपन्यांचा संचालक कसा असू शकतो, हा आचारसंहितेचा भंग नाही का, असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला. ‘स्वच्छता मिशन’पेक्षा वादग्रस्त मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन पक्षात स्वच्छता करा, अशी मागणी करत सभागृह दणाणून सोडले.
मुख्यमंत्र्यांकडून तावडेंना ‘क्लीनचीट’
दरम्यान, संध्याकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन करताना सांगितले की, आदर्श आचारसंहिता मंत्र्याला बंधनकारक नाही. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचा अशा प्रकरणातील एका आदेशाचा अहवाला देत मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना ‘क्लीनचीट’ दिली आहे.
