गृहनिर्माण संस्था पदाधिका-यांत नाराजी.गृहनिर्माण संस्थांचे डिम्ड कन्व्हेअन्स (मानीव अभिहस्तांतरण) करण्यासाठीही सरकारने १ एप्रिलपासून एलबीटी लागू केला आहे.
ठाण्यात हजारो गृहनिर्माण संस्था असून, या इमारतींत राहणा-या सदनिकाधारकांनी सदनिका खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केलेली आहे. मात्र विकासकाने डिम्ड कन्व्हेअन्स केलेले नसल्याने नव्याने डिम्ड कन्व्हेअन्स करणा-या सोसायटयांना एक टक्का एलबीटी द्यावा लागणार आहे. एखाद्या इमारतीची किंमत ५ कोटी असेल, तर त्या इमारतीला १ टक्का एलबीटी भरावा लागेल. १ एप्रिलपासून गृहनिर्माण संस्थांकडून पूर्वलक्षी एलबीटी वसूल केला जात आहे. मात्र गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिका-यांचा याला विरोध आहे. गृहनिर्माण संस्थांतील सदनिकाधारकांनी सदनिका खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केलेली असते. त्या वेळी विकासकाने डिम्ड कन्व्हेअन्स केलेले नाही म्हणून सरकारने मोक्का कायद्यात केलेल्या बदलाप्रमाणे डिम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रिया सुरू होते.
विकासकाने इमारत बांधल्यानंतर ती गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीची नसते. मात्र डिम्ड कन्व्हेअन्सच्या माध्यमातून इमारत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीची होते. सरकारने विकासकांना चाप लावण्यासाठी डिम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रिया सुरू केली असली तरी नव्याने कन्व्हेअन्स करू इच्छिणा-या जुन्या गृहनिर्माण संस्थांनाही एलबीटी लागू केल्याने गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिका-यांत नाराजी आहे.
दरम्यान, इमारतींत राहणा-या सदनिकाधारकांनी मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणी केलेली असल्याने डिम्ड कन्व्हेअन्स करताना एलबीटी लावणे अनावश्यक आहे. शिवाय इमारतीच्या एकूण रकमेच्या १ टक्का एलबीटी असल्याने गृहनिर्माण संस्थांना तो भरणे शक्य नाही. त्यामुळे एलबीटी पूर्वलक्षी वसूल करणे कायद्यानुसार अयोग्य आहे. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दिली.
