मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासी भागातील रिक्त पदे भरताना जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचा-याची नियमबाह्य बदली केली आहे.
भिवंडी पंचायत समितीत कनिष्ठ लिपीक पदावर कार्यरत असणा-या एम. एम. बनसोडे या कर्मचा-याला प्रशासकीय बदलीसाठी १० वर्षाची अट असताना ८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मोखाडा तालुक्यातील आसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बदली करण्यात आली आहे. समुपदेशनाच्या वेळी ३२ कर्मचारी प्रशासकीय बदलीस पात्र होते, परंतु ३१ कर्मचा-यांच्या बदल्या या वेळी करण्यात आल्या. या यादीत ३२व्या क्रमांकावर बनसोडे यांचे नाव होते. समुपदेशनाच्या वेळी ज्येष्ठता यादीत ३१व्या क्रमांकावर असणा-या श्रीमती जिरे यांची बदली आसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करण्यात यावी, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड यांनी संबंधितांना दिले होते.
मात्र गायकवाड यांच्या आदेशाला सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंढे यांनी केराची टोपली दाखवली. तर बदल्यांचे काम पाहणारे वरिष्ठ लिपिक संजय शिंदे यांनी गायकवाड यांच्या आदेशावर टिपणी न ठेवता बदल्यांची फाइल बंद केली. त्यानंतर बनसोडे यांनी ३० मे २०१३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना पत्र लिहून गैरसोयीची बदली रद्द करण्याबाबत विनंती केली होती.
या अर्जाला न जुमानल्यामुळे त्यांनी सीईओ यांच्याकडे २७ जून २०१३ रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला. या तक्रार अर्जानुसार, गायकवाड यांनी बनसोडे यांना कोकण विभागीय आयुक्तांकडे बदलीविरोधात अपिल करण्यास सांगितले. गायकवाड यांच्या आदेशानंतर बनसोडे यांनी १ ऑगस्ट २०१३ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे अपिल केले.
या अपिलावर आयुक्तांनी २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी अन्यायग्रस्त बदलीसंदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला होता. मात्र आयुक्तांच्या आदेशाला तीन महिने झाल्यानंतरही उत्तर न दिल्याने जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागाने आदेशालाच केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे निर्ढावलेल्या सामान्य प्रशासन विभागावर पदाधिका-यांचा वचक न राहिल्याने ते कोणासही जुमानत नाहीत. याचा प्रत्यय अन्याग्रस्त कर्मचारी एम. एम. बनसोडे यांना आला आहे.
