कर्जत तालुक्यातील टेंबरे ग्रामपंचायतीमधील जामरुंग गावामध्ये जलयुक्त शिवारअंतर्गत कामे करण्यात आली होती.
मात्र खोदण्यात आलेल्या नऊ मातीच्या बंधा-यात पाणीच रोखले जात नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या काम निकृष्ट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी राज्यसरकारने कृषी, पाटबंधारे, ग्रामविकास, महसूल, आदिवासी उपयोजना आणि वन या विभागांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यास सुरुवात झाली.
कर्जत तालुक्यातील तीन गावांचा समावेश जलयुक्त शिवार अभियानासाठी करण्यात आला. त्यातील टेंबरे ग्रामपंचायतमधील जामरुंग गावामधील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तेथे मातीचे बांध आणि लूज बोर्डर खोदण्याचे नियोजन झाले. त्यासाठी जामरुंग या महसुली गावच्या परिसरात असलेल्या आदिवासी वाडया परिसरात हे मातीचे बंधारे खोदले.
त्यासाठी जेसीबी मशीनचा वापर करण्यात आला. मात्र आदिवासी उपयोजनेमधून तब्बल चार ते सहा रुपये खर्चून बांधले गेलेल्या या मातीच्या बंधा-यात पाणी साचून राहत नाही. त्याला कृषी विभागाचे चुकीचे नियोजन जबाबदार असल्याची टीका होत आहे. जे नऊ मातीचे बंधारे खोदले आहेत. त्यात पाण्याचा थेंबही साठून राहत नसल्याने खर्च केलेली रक्कम पाण्यात गेला आहे.
जर पावसाळ्यातही या बंधा-यात पाणी साचून राहत नसेल तर उन्हाळ्यात त्याचा काहीही उपयोग होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. बंधा-याचे दगडी पिचिंग केल्यानंतरही त्यातून पाणी वाहून जात असल्याने या बंधा-याचा उपयोग नसल्याचे स्पष्ट आहे.
