Home टॉप स्टोरी चारा छावण्या बंदीचा निर्णय सरकारच्या अंगलट

चारा छावण्या बंदीचा निर्णय सरकारच्या अंगलट

0

दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्यांतील चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगाशी आला आहे.

मुंबई-  दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्यांतील चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगाशी आला आहे. सरकारच्या या तुघलकी कारभारावर टीकेची झोड उठवणा-या ‘प्रहार’ आणि इतर प्रसार माध्यमांमधील वृत्तांकनाची स्वत:हून दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ऐन दुष्काळात चारा छावण्या बंद करण्याचा शहाणपणा कुणाचा? छावण्या बंद का केल्या?’ अशा शब्दांत मंगळवारी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. मराठवाडय़ात या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असतानाच, संबंधित मंत्र्यांमध्ये मात्र कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे.

[poll id=”1294″]

राज्यात शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरू असताना दुष्काळावर उपाय योजायचे सोडून ऐन दुष्काळात चारा छावण्या बंद का केल्या? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. गेल्या ४५ दिवसांत १२४ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील २० आत्महत्या तर चारा छावण्या बंद केलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातच झाल्या आहेत. असे असताना हा तुघलकी निर्णय घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हा निर्णय अंगाशी आल्यामुळे सरकार भांबावले असतानाच न्यायालयानेही सरकारची खरडपट्टी काढत निर्णय कसा काय घेतला, असा जाब विचारला. प्रसार माध्यमांतील बातम्यांची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतल्यामुळे सरकार अधिकच अडचणीत आले आहे. याप्रकरणी न्यायाधीश नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काम करण्याऐवजी सरकार चारा छावण्या बंद करत आहे. लातूर, बीड, उस्मानाबाद येथील चारा छावण्या बंद करण्यात आल्या. हा काय प्रकार आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले. यावर, ‘सरकारकडून यासंदर्भात सुचना घ्याव्या लागतील’, असे गुळमुळीत उत्तर सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिले.

जानेवारी २०१६ पासून आजवर ४५ दिवसांमध्ये सुमारे १२४ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने दिल्यावर, सरकार या आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमके काय करत आहे याची माहिती द्या, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यावरही सरकारकडे समाधानकारक उत्तर नव्हते. याचवेळी चारा छावणी बंदीचाही विषय न्यायालयाने उपस्थित करत सरकारची खरडपट्टी काढली.

 बंदीबाबत घोळात घोळ!

या निर्णयापासून महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी हात झटकले असून, मी छावण्या बंद केलेल्या नाहीत, असा पवित्रा घेतला आहे. ‘प्रहार’ने याबाबत विचारले असता, मुळात असा चारा छावण्या बंदीचा निर्णय झालेलाच नाही. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसारच जेथे चारा मुबलक आहे, तिथल्याच चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. याचवेळी बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे यासंदर्भात गाऱ्हाणे नेत एकाचवेळी खडसे आणि विरोधक यांच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या वादाचा फायदा घेत, या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास खडसे यांना सांगितले आहे.

खडसे यांनी अखेर, चारा छावण्या तात्पुरत्या बंद केल्या असल्या तरी मागणी झाल्यास पुन्हा सुरू करता येतील, असे स्पष्टीकरण देत हा घोळ आणखी वाढवला. जिल्हाधिका-यांनीच मुबलक चारा असल्याचा अहवाल दिला होता, असे सांगत खडसे यांनी जिल्हाधिका-यांना आता बळीचा बकरा बनवला आहे. या जिल्हाधिका-यांकडून खुलासा मागितला जाणार आहे, असे सांगितले.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version