गेल्या अनेक वर्षापासून म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या रहिवाशांना लवकरच हक्काचे घर मिळणार आहे.
३२३ पात्र अर्जदारांच्या नावांची यादी जाहीर करण्यात आली असून त्यांना घरांचे वितरण केले जाणार आहे. ३२३ पात्र अर्जदारांची हक्काच्या घरांची प्रतीक्षा संपली असली तरी अजून हजारो रहिवासी संक्रमण शिबिरात गैरसुविधांच्या विळख्यात राहात आहेत. भ्रष्ट अधिकारी, दलालांच्या आशीर्वादाने घुसखोर घराच्या आत , मूळ रहिवासी मात्र रस्त्यावर, अशी अवस्था झाली आहे.
म्हाडाद्वारे नुकतीच जी ‘मास्टर लिस्ट’ जाहीर केली गेली त्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात २०१३ साली करण्यात आली होती. पात्र-अपात्र अर्जदारांच्या कागदपत्रांची छाननी करत रहिवाशांना घरांचे वितरण करण्यासाठी दोन वर्षाहून अधिक कालावधी लागणे आश्चर्य म्हणावे लागेल. या विलंबाला घुसखोरांचा वाढता वावर कारणीभूत आहे.
येणा-या काळात हे चित्र बदलेल की, घुसखोरांवर भ्रष्ट अधिका-यांचा वरदहस्त राहील! म्हाडाची संक्रमण शिबिरेही जुनी, मोडकळीस आल्याने रहिवाशांना सतत दुस-या शिबिरांत संक्रमण करावे लागते. उपकर प्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे ज्या भाडेकरूंचे, रहिवाशांचे पुनर्वसन होत नाही त्यांना इतरत्र पुनर्विकास झालेल्या इमारतीत कायमस्वरूपी घर देण्याचे म्हाडाचे धोरण आहे. त्यानुसार संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना गाळे वितरण करण्यासाठी म्हाडाद्वारे मास्टर लिस्ट जाहीर करण्यात येते.
मास्टर लिस्टमधून घरे देण्यासाठी रहिवाशांकडून मूळ कागदपत्रं घ्यायची आणि मग ती गहाळ झाली किंवा दिलीच नाही म्हणत हात वर करायचे, अशा घटना घडल्या आहेत. अशी रिकामी घरे पुढे खोटी कागदपत्रं बनवत दलालांकडून विकायची किंवा भाडयाने द्यायची. घुसखोरांची वाळवी वाढत चालल्याने मूळ रहिवासी कोण आणि घुसखोर कोण हे ओळखणे म्हाडासमोरच मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
मुळात भ्रष्ट अधिकारी आणि दलालांच्या सक्रिय टोळीमुळेच घुसखोरांचे फावते आहे. म्हाडाच्या अखत्यारित असलेल्या ५६ संक्रमण शिबिरात २१ हजार १३५ संक्रमण गाळे आहेत. २०१३ अखेपर्यंत संक्रमण शिबिरात ८ हजार ४४८ अनधिकृत, घुसखोर वास्तव करत असल्याचे म्हाडाच्या अहवालातून समोर आले होते. आता घुसखोरांची संख्या १० हजारांच्या वर गेली आहे.
घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी म्हाडाद्वारे अनेकदा कारवाईसुद्धा करण्यात आली. मात्र अपुरे मनुष्य बळ, अपुरा पोलीस बंदोबस्त तसेच कारवाई करत असताना रहिवाशांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून मिळवलेल्या स्थगितीमुळे कारवाई मोहीम पूर्णत: सफल होत नसल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे. पण म्हाडासमोर खरोखरच कारवाई करण्यात अडचणी येत आहे की, भ्रष्ट अधिकारी-दलाल यांच्या संगनमतामुळे कारवाई करण्याची इच्छाशक्तीच उरलेली नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
जे अनधिकृत रहिवासी म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात राहतात अशा गाळेधारकांकडून प्रति महिना भाडे घेणे आवश्यक असते. मात्र या-ना त्या सबबी सांगून घुसखोर भाडे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने म्हाडाचा लाखोंचा महसूल बुडत आहे. संक्रमण शिबिरांचे व्यवस्थापन, देखभाल, विद्युत-जलदेयकांचा वाढीव भरुदड म्हाडाला सोसावा लागत आहे. तरीही म्हाडाकडून कठोर पावले उचलली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ऑक्टोबरपासून म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांची झाडाझडती घेऊन त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची म्हाडाची योजना आहे. तसेच घुसखोरांकडून भाडेवसुलीची सक्तीही केली जाणार आहे. पण नियम तयार करायचे आणि मग स्वत:च धाब्यावर बसवायचे हे म्हाडाचे धोरण बनल्याने भविष्यातील या कारवाया कितपत सफल होतील हा प्रश्न आहे.
घुसखोरांचे निष्कासन करत भविष्यात होणा-या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी शासन स्तरावर ठोस नियमावली आखत त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मूळ रहिवासी हक्काच्या घरांपासून वंचित असताना घुसखोरांचे चांगलेच फावते आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक होणार नाही याकरिता धोरण ठरवणे ही वर्तमान तसेच भविष्यकाळाची गरज आहे.
