गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी केवळ पाच दिवसांचा असेल.
येत्या १०-१२ महिन्यांत गोवा विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित असल्याने नवा अर्थसंकल्प ‘सॉफ्ट’ असेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. पाच दिवसांच्या या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे आमदार यांनी सुमारे साडेसातशे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अधिवेशन काळात काही खासगी ठराव आणि सरकारी विधेयकेही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
अधिवेशनात सरकारला विविध प्रश्नांवरून घेरण्यासाठी काँग्रेस आणि अपक्ष आमदारांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. तसे सूतोवाच काँग्रेस आणि अपक्ष आमदारांनी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत केले आहे. कॅसिनो, प्रादेशिक विकास आराखडा, राज्याला खास दर्जा, रोजगार निर्मिती, भाषा माध्यम प्रश्न, ढासळलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, शिक्षण क्षेत्रातील वाढता हस्तक्षेप, ढेपाळलेले प्रशासन, कोलमडलेली आर्थिक व्यवस्था, खाण व्यवसाय सुरू करण्यास आलेले अपयश आणि विशेष म्हणजे प्रत्येक गोष्टीतील ‘यू-टर्न’ या विषयांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काँग्रेस आणि अपक्ष आमदारांनी ठरवले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही या अधिवेशनात विरोधकांच्या तोफांना सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे. पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यात अधिवेशनातील रणनीती निश्चित करण्यात आली. दरम्यान, अधिवेशन काळात पर्वरी आणि पणजी पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत जमावबंदीचा आदेश जिल्हाधिका-यांनी जारी केला आहे.
