गुजरात सरकारचा शैक्षणिक मागासलेपणा

देशाचे पंतप्रधान व गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्याची एकही संधी वेंकय्या नायडूंसह अनेक केंद्रीयमंत्री सोडत नाहीत. या केंद्रीयमंत्र्यांचे एकवेळ समजू शकते, पण चरित्र अभिनेते अनुपम खेर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून लाळघोटेवृत्तीची परिसीमाच गाठलेली आहे. याचे बक्षीस त्यांना ‘पद्म’ पुरस्काराने मिळालेले आहे. अशा या मोदींवरील प्रेमापोटीच अनेक वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रांच्या मालकांनी ‘नमो..नमो’चा गजर करणारे पत्रपंडित आपल्या दिमतीत घेतले आहेत. हे बोलपोपट काहीही झाले तरी मोदी किती चांगले, नेहरूनंतर खूप वर्षानी असा पंतप्रधान लाभला, असे कुथत कुथत सांगण्याची अहमहमिकाच लागलेली आहे. अशा या मोदींनी तब्बल पंधरा वर्ष गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. ते दिल्लीतून देशाचा कारभार हाकलत असले तरी त्यांचे ‘घारीसारखे’ गुजरातकडे लक्ष असते. त्यामुळेच की काय कितीही विरोध झाला तरी त्यांनी मुंबई-गुजरात बुलेट ट्रेनचे घोडे दामटवले आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘घसघशीत’ कोटय़वधींची तरतूदही ‘प्रभू’कृपेने करून घेतली आहे. अशा मोदींना त्यांचा गुजरात प्रिय असल्यानेच खास मर्जीतील आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे गुजरात राज्याचे शकट सोपवून ते दिल्लीतून देशाचा कारभार हाकत आहेत. अशा मोदींच्या गुजरातमध्ये सध्या सगळेच काही ‘फिल गुड’ नाही. अशी माहिती आता उपलब्ध झालेली आहे. गुजरात विधानसभेत काँग्रेसने राज्यातील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या राज्यात प्राथमिक शिक्षकांचा तुटवडा असल्याची बाब समोर आलेली आहे. राज्यात सरकारी शाळांतील शैक्षणिक स्तर घसरल्याचा आरोप त्यानिमित्ताने काँग्रेसने केलेला आहे. त्यात तथ्यही आहे. ते आता गुजरात व भाजपाला नाकारता येणार नाही.

गेल्या पंधरा वर्षात मोदी यांनी गुजरातमधील विशिष्ट शहरातील चांगल्या प्रोजेक्टचे प्रेझेंटेशन करून सर्व गुजरात चकाचक केल्याची आभासी प्रतिमा तयार केली. त्याला भुलून मनसेचे राज ठाकरे गुजरातला गेले व तिथून परत आल्यानंतर त्यांनीही मोदी यांची तळी उचलून धरली. नंतर मात्र भ्रमनिरास झालेले ठाकरे आता मोदींच्या भूलभुलैयावर टीका करीत आहेत. अशा मोदी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात गुजरातमधील फक्त एका भागाचा विकास झालेला आहे. सुरत, कच्छ आदी भाग आजही अविकसित आहेत. त्यामुळे खोटे मॉडेल सादर करून देशातील जनतेला उल्लू बनवून ३० टक्के मते घेऊन केंद्रात ते सत्तारूढ झालेले आहेत. अशा मोदी यांच्या पक्षाच्या म्हणजेच, भाजपाच्या कार्यकाळात या राज्यात शिक्षकांच्या तुडवडय़ांमुळे सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक स्तर खालावत असेल तर ते भीषण आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा इतकेच शिक्षणही महत्त्वाचे आहे. ते सरकारी शाळांमधील गोरगरीब आदिवासी मुलांना मिळणार नसेल, त्यांचा शैक्षणिक स्तर खालावत असेल, तर ही पंतप्रधानांच्या गुजरातसाठी निश्चित शरमेची बाब आहे.

गुजरात विधानसभेत अलीकडेच सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात शिक्षकांची १ लाख ८० हजार ६०१ पदे मंजूर असताना केवळ १ लाख ६७ हजार ४६१ कार्यरत आहेत. याचाच अर्थ शिक्षकांची १३ हजार १४० पदे अजूनही रिक्त आहेत. जिल्ह्यानुसार आकडेवारी पाहिल्यास कच्छ व बनासकांठा हे दुर्गम जिल्हे तसेच पंचमहल व दाहोद या आदिवासींची संख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांचा जास्त तुटवडा आहे. ‘मेक इन इंडिया’,‘स्टार्टअप इंडिया’ असे साखरपाकात घोळवलेले संदेश देणा-या मोदींसाठी व भाजपासाठी हे फारच नामुष्कीचे स्वगत आहे. पूर्वी राजा वृद्ध झाला, तो स्वारीवर जात असेल तर त्याचा कारभार तात्पुरत्या स्वरूपात कोणत्या तरी खास सेवकाकडे सोपवायचा. नंतर तो सेवक इमानेइतबारे हुकुमाची तामिली करायचा, गुजरातच्या मुख्यमंत्री पटेल या मोदी यांनी गादीवर बसवलेल्या मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यापेक्षा अनुभवी, भ्रष्टाचाराचे आरोप नसलेले मंत्री असताना मोदी यांनी पटेल यांना राजगादीवर बसवल्यावर जरासे खळ्ळ झाले. मात्र, मोदी व अमित शहांसमोर कुणाचेच काही चालत नाही. त्यानुसार पटेल याच मुख्यमंत्री झाल्या. पण या पटेल मॅडम यांचा कारभार कायम वादग्रस्त राहिलेला आहे. मध्यंतरी त्यांनी स्वत:च्या मुलीच्या हट्टापोटी एक मोठा भूखंड एक रुपया नाममात्र दराने एका खासगी संस्थेला दिला होता. त्याबाबत खुलासे करता करता भाजपाच्या प्रवक्त्यांना नाकीनऊ आले होते. अशा या पटेल यांनी राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या तुटवडय़ाकडे तातडीने लक्ष पुरवणे गरजेचे होते. पण त्यांना त्याकडे बघायला वेळ नाही. कारण त्यातून त्यांना फारसा फायदा होणार नाही. ही राजकीय गुर्मी आहे. अशा गुर्मीत वावरणा-यांचे काय होते, हे अनेकदा राजकीय नेत्यांनी पाहिलेले आहे.