थेट लाभार्थीच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या कॅश सबसिडी योजनेला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये अंमलबजावणी करण्यास निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे.
नवी दिल्ली- गुजरात व हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेंतर्गत आचारसंहिता लागू असल्याकारणाने या राज्यांतील ‘कॅश ट्रान्स्फर’ योजनेच्या अंमलबजावणीस तूर्तास स्थगिती द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले.निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना सरकारने ही घोषणा करायला नको होती, असे मतही आयोगाने नोंदवले आहे.
अनुदानित वस्तूंऐवजी ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट अनुदानित रक्कम जमा करण्याच्या योजनेची घोषणा केंद्र सरकारने गेल्या आठवडय़ात केली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गुजरातमधील चार व हिमाचल प्रदेशमधील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. परंतु सध्या या दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी असून, निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत येथे या योजनेची अंमलबजावणी करू नये, असे निर्देश मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपथ यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीस आयोगाने सरकारला दिले.
गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचा मुद्दा उपस्थित करत भाजपने आक्षेप घेतला होता. मात्र, ही योजना जुनीच असल्याचे सांगत सरकारने तिचे समर्थन केले होते.
