मुख्यमंत्र्यांसह कॅबिनेट मंत्र्यांनी मराठवाडय़ाचा केलेला दौरा म्हणजे केवळ दुष्काळी पर्यटन होते. या दौ-यातून शेतक-यांना काहीही मिळालेले नाही.
तर मेक इन इंडिया सप्ताहात सरकारने केलेला दावा खोटा आहे. त्यासाठी गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. शेतक-यांप्रति फडणवीस सरकार असंवेदनशील असल्याचे सांगत विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार घातला.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, लोकभारती पक्ष आणि पीआरपी पक्षांची संयुक्त पत्रकार परिषद संपन्न झाली. या वेळी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर टीकास्र् सोडले. फडणवीस सरकारने जी तत्परता डान्सबार बंदी उठवण्यासाठी दाखवली तीच तत्परता अर्धे राज्य दुष्काळात होरपळत असताना राज्यातील शेतक-याला मदत करण्यासाठी फडणवीस सरकारने दाखवलेली नाही. दुष्काळी भागात विहिरी आटल्या आहेत.
विद्युत पंप चालत नाहीत. स्त्रियांचा पाणी काढताना जीव जात आहे. खानावळीचे पैसे पुरत नाहीत म्हणून विद्यार्थी शाळा-कॉलेज सोडत आहेत. तेव्हा दुष्काळी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारची असल्याचे ते म्हणाले. एवढी दारुण स्थिती असताना दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात कमीत कमी खर्च कसा करता येईल यासाठी जिल्हाधिका-यांमध्ये चुरस आहे. अशा जिल्हाधिका-यांना फडणवीस सरकार पुरस्कार देणार आहे का? असा झणझणीत टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला.
सरकार आश्वासने देऊन शेतक-यांना मारतेय. हे कमी म्हणून आता शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे सचिवसुद्धा शेतक-यांना मारत आहेत. तेव्हा विनोद तावडे आणि त्यांच्या दोषी सचिवाने तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही विखे-पाटील यांनी केली.
मुंबई महानगरपालिका बरखास्त करा
मुंबईकरांच्या समस्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कोटय़वधी रुपये उकळणा-या मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईकरांना कोणत्याही चांगल्या सेवा दिल्या जात नाहीत. देवनार डंपिंग ग्राऊं डचा प्रश्न अद्याप सोडविलेला नाही. प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका बरखास्त करा, असेही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील या वेळी म्हणाले.
‘मेक इन इंडिया’च्या गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढा – धनंजय मुंडे
प्रत्येक वेळी तुटपुंजी मदत जाहीर करून सरकारने शेतक-यांच्या तोंडाला फक्त पानेच पुसली आहेत. राज्यात ७२ सालापेक्षा भीषण परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकार मात्र शब्दांचा खेळ करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडय़ातील तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळ निवारणासाठी ५०० कोटींची घोषणा केली. परंतु हिवाळी अधिवेशनातच सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी २ हजार कोटींची घोषणा केली होती. त्या मदतीपैकीच ५०० कोटींची मदत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली असून नवीन कोणतीही मदत सरकारने जाहीर केलेली नसल्याचे मुंडे म्हणाले.
चार महिन्यांपासून चारा छावण्यांची बिले थकवलेली आहेत. नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्यांसाठी ६० कोटींचा निधी जाहीर केला. परंतु प्रत्यक्षात बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातच ६० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची देयकेशिल्लक आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेबाबत बोलताना मुंडे म्हणाले, अगोदर सर्वसामान्य माणूस सुरक्षित नव्हता, आता पोलीसही सुरक्षित नाहीत. सत्ताधारी पक्षातील लोक पोलिसांना मारहाण करतात, तसेच त्यांची धिंड काढली जात आहे. यातून सत्ताधारी पक्षाची गुंडगिरी दिसून येते.
सरकारला खरोखरच डान्सबार बंदी हवी असेल तर अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात १५ मार्चपर्यंत डान्सबार बंदीचा कायदा नव्याने आणावा. त्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आम्ही सर्व विरोधी पक्षातील सदस्य एकमताने पािठबा देऊ, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले. मेक इन इंडिया म्हणजे केवळ भुलभुलैया असल्याची जोरदार टीका त्यांनी केली. राज्यात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा सरकारकडून केलेला दावा खोटा आहे. उलट औद्योगिक महाराष्ट्राची गेल्या १४ महिन्यात मोठी घसरण झाली असल्याचे मुंडे म्हणाले. त्यासाठी महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक झाली याची मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढावी, असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले.
