राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दर महिन्याच्या दुस-या शुक्रवारी ग्रामीण भागात रात्रीचा मुक्काम करणे बंधनकारक केले आहे.
मुंबई – क्षेत्रीय प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान व्हावे यासाठी मुख्य सचिव ज. स. सहारिया यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून सामान्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दर महिन्याच्या दुस-या शुक्रवारी ग्रामीण भागात रात्रीचा मुक्काम करणे बंधनकारक केले आहे.
एखाद्या गावात मुक्काम केल्याशिवाय तुम्हाला तिथले प्रश्न समजणार नाहीत. तेथे राहून ते समजून घ्या, अशी तंबी त्यांनी दिली. मुख्य सचिव सहारिया मंत्रालयात सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे दर मंगळवारी संवाद साधतात.
या वेळी झालेल्या व्हीडिओ कॉन्फरन्सिगमध्ये मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना ग्रामीण भागात आर्वजून रात्रीचा मुक्काम करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. बहुतांश जिल्हाधिका-यांनी आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी आपल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रात्रीचा मुक्काम करून स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
त्याबाबतचे अनुभव कथन सर्व जिल्हाधिका-यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिगमध्ये केले. राज्यात अशा प्रकारचा अभिनव उपक्रम प्रथमच राबवण्यात आल्याने ग्रामस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्याचे तसेच यावेळी वरिष्ठ अधिका-यांच्या उपस्थितीमुळे त्या भागातील अनेक प्रश्न तात्काळ मार्गी लागले, असे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-यांनी या वेळी मुख्य सचिवांना सांगितले.
सुप्रशासन (गुड गव्‍‌र्हनन्स) या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मुख्य सचिव सहारिया यांनी ग्रामीण भागात रात्रीचा मुक्काम ही संकल्पना अधोरेखीत केली. स्वत: सहारिया यांनी ४ मे रोजी रोजी जव्हार तालुक्यातील हातेरी या गावात रात्रीचा मुक्काम केला होता. त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या.
प्रशासकीय स्तरावरील एवढय़ा मोठय़ा अधिका-याने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मुक्काम करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याने मुख्य सचिवांचे सर्वच स्तरातून अभिनंदन करण्यात आले.
आता दर महिन्याच्या दुस-या शुक्रवारी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-यांनाही ग्रामीण भागात रात्री मुक्काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान होईल, असा विश्वास मुख्य सचिवांनी या वेळी व्यक्त केला.
