कल्पक विचार मांडून विकासाचे नवे पर्व निर्माण करणारे नेते म्हणजे नितीन गडकरी. मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि भविष्यातील वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन युती सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना, मुंबईत उड्डाणपूल निर्माण करणारे नितीन गडकरी. शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांच्या या कामावर खूश होऊन त्यांना गडकरी नाही, तर पूलकरी असल्याचे म्हटले होते.
सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ कल्पना राबवून ठिकठिकाणी टोल नाके विकसित करणारे नितीन गडकरीच. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार वरील खंबाटकी बोगदा असो, वा एक्स्प्रेस हायवे यातही त्यांचे योगदान मोठे आहे. पण, अशा कल्पक नेत्यानांही जेव्हा माफी मागायची वेळ येते, तेव्हा आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. ही माफी त्यांनी मागितली ती केवळ रस्त्यांची दुर्दशा आणि त्यामुळे झालेली वाहतूक कोंडी यामुळे. धडाक्यात योजना राबविणारे गडकरीही कधी-कधी व्यवस्थेपुढे हतबल होतात, हे जिव्हारी लागणारे आहे. एका केंद्रीय मंत्र्यांना त्रास भोगायला लागल्यावर त्या अडचणीची दाहकता समजते. मात्र, वर्षानुवर्ष या मार्गावरून जाणारे प्रवासी जीव मुठीत धरून जातात, तेव्हा त्याबाबत कोणी फारशी दखल घेत नाही, त्याचाच हा फटका गडकरींना बसला हे खरे आहे. मुंबईतील पर्यटनवृद्धीसाठी आणलेली अ‍ॅम्पीबियस बस आणि रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गामुळे गडकरी चांगलेच उद्विग्न झाल्याचे तमाम महाराष्ट्राने पाहिले. प्रसारमाध्यमांनीही त्याला उचलून धरले. रखडलेल्या चौपदरीकरणामुळे लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मंत्री म्हणून मलाच त्याची लाज वाटते आहे. मात्र, हे पाप काँग्रेस आघाडी सरकारचे आहे. नव्याने कंत्राटदार नेमला असून, तातडीने काम पूर्ण करण्याची तंबी दिल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. हा राजकीय भाग झाला, पण हे रखडलेले काम इथल्या भूसंपादनाचे प्रश्न न सुटल्यामुळे झालेले आहे. आसपासचे स्थानिक नेते, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची माणसे या कामात खो घालण्यासाठी भूसंपादन होऊ देत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे आंदोलने होऊनही हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. हा प्रश्न तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे, याची जाणीव नितीन गडकरींना झाली, हे एकप्रकारे बरेच झाले. कारण, त्यामुळे त्यांचे विमान किमान जमिनीवर उतरले असे म्हणता येईल. परदु:ख शीतलम् असे म्हणतात. त्याप्रमाणे नागरिकांना होणा-या त्रासाची सरकारला काहीही पडलेली नव्हती. न्यायालयही वारंवार सरकारला खडसावत होते, या कारभारावर ताशेरे झाडत आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कसलाही अभ्यास न करता बिनधास्त तारखा आणि आकडे देत आहेत. अमुक एका तारखेपर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त होणार, गणपती खड्डेमुक्त रस्त्यावरून येणार वगैरे वगैरे. पण, यात काहीही तथ्य राहिलेले नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला भेट देत विविध योजनांचा आढावा घेतला.
या वेळी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाविषयी गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली. इतके दिवस या भागातील नागरिक कंठशोष करत होते त्याला तोपर्यंत काहीही किंमत नव्हती. पण, या त्रासाचा फटका मंत्रीमहोदयांना बसला, तेव्हा आता काही निर्णय होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. या महामार्गावरील पळस्पे ते इंदापूरदरम्यानचे काम रखडले आहे. या रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असून लोकांना त्याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. नितीन गडकरी यांना जेव्हा हे ४ किलोमीटरचे अंतर कापायला अर्धा तास लागला, तेव्हा त्यांना याचे गांभीर्य समजले. त्यामुळे त्यांनी मंत्री म्हणून मला या रस्त्याची लाज वाटते, अशी कबुली दिली. मात्र, काँग्रेस आघाडी सरकारने घातलेल्या घोळामुळे या रस्त्याचा विचका झाला आहे. हे आघाडी सरकारचे पाप आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. आपल्याकडे कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढण्यापेक्षा ती समस्या कोणी निर्माण केली आणि त्याचे खापर अगोदर कोणाच्या माथी फोडता येईल याचा शोध घेतला जातो. काँग्रेसचे पाप असले तरी भाजप सरकारने ते पाप दूर करण्याची जबाबदारी गेल्या चार वर्षात का घेतली नाही, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. चार र्वष असलेली सरकारची निष्क्रियता दुर्लक्षून कसे चालेल? नितीन गडकरी म्हणतात, पळस्पे ते इंदापूर हा पहिला टप्पा मार्गी लागावा यासाठी नवीन कंत्राटदार नियुक्त केला असून त्याला वेळेत काम पूर्ण करण्याची तंबी दिली आहे. हा पहिला टप्पा वगळता मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जोरात सुरू आहे. मार्चपर्यंत सर्व काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही गडकरी यांनी व्यक्त केला. मात्र, हे काम सुरू होऊन आठ वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटलेला असताना, इतके दिवस ते का रखडले त्याचा हिशोब आता सरकारने मांडला पाहिजे.
या परिसरातील राजकीय गुंडगिरी आणि अडथळे कसे दूर करणार, याबाबत काय ठोस यंत्रणा राबवणार हे गडकरींनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. गडकरी यांच्या पुढाकाराने मुंबईकरांसाठी समुद्रात, जमिनीवर धावू शकणारी अ‍ॅम्पीबियस बस सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले. पर्यटनवृद्धी आणि प्रवाशांसाठी ही बस सोयीची ठरली असती. मात्र, या बससाठी मलबार हिल परिसरात छोटी जेट्टी उभारण्यास उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पर्यावरणीय समितीने नकार दिला. या समितीच्या नकारघंटेमुळे ही बस अडगळीत पडून आहे. अर्थात जमिनीवर आणि समुद्रात चालणारी बस तयार केली, तरी ती समुद्रात व्यवस्थित चालेल, पण रस्त्यावर काही चालणार नाही, कारण समुद्रात कोणी खड्डे पाडायला जाणार नाही, पण रस्ते मात्र अत्यंत खराब आहेत. कदाचित म्हणूनच त्याला नकार मिळाला असावा. त्यामुळे आपल्या कल्पक योजनेच्या मार्गातच खड्डे निर्माण झाल्याची, अडथळे आल्याची जाणीव गडकरींना झाली असेल. पण, सरकारने हमी देऊनही, चंद्रकांत पाटील यांनी कितीही घोषणा केल्या आणि न्यायालयाने खडसावले असले, तरी आमचा कोकणातल्या गणपतीचा मार्ग हा खाचखळग्यातूच जाणार हे निश्चित झाले आहे. यात सरकारची निष्क्रियता आहेच, पण स्थानिक नागरिकांच्या विरोधाचे राजकारण कसे थांबवणार यावर हे अवलंबून आहे.
