उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पदावर विराजमान झाल्यापासून घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयामुळे ते चांगलेच चर्चेत आले आहेत.
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसले, त्यावेळी एक पोस्ट फेसबुकवर फिरत होती. त्यात योगी आदित्यनाथांकडे बोट दाखवून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अगदी दबक्या आवाजात सांगत होते, ‘अब तुम समझोगे, मेरी तकलीफ क्या है. ये योगी तो तुमसें भी ज्यादा पॉप्युलर हो रहा है..’ यातला गंमतीचा भाग सोडला तरी ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांना डावलून मोदींची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली त्यावेळच्या परिस्थितीशी यात तुलना करण्यात आली. भाजप आणि संघाचा निर्णय मान्य करताना जी अवस्था अडवाणींची त्यावेळी झाली होती, तशीच काहीशी परिस्थिती योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविताना पंतप्रधान मोदींची झाल्याचे दिसून येते. उत्तर प्रदेशातील विजयानंतर देशातल्या सर्वात मोठ्या आणि जातीयतेबाबत अति संवेदनशील असणा-या या राज्यात संघाचाच चेहरा असावा याकरीता दबाव आणत संघाने गोरखपूर येथील मठाचे अधिपती असणा-या योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. हा निर्णय मोदींच्या मनाविरुद्ध घेतल्याचे दिसून आले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी पदावर विराजमान होताच मुख्यमंत्री निवासाच्या वास्तू पवित्र करून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय कामकाजात दिरंगाई करणा-यांना वठणीवर आणतानाच राज्यात ठिकठिकाणी उच्छाद मांडणा-या रोडरोमियोंना चांगलीच अद्दल घडवली. या निर्णयावर विरोधकांनी टीका केली असली तरी उत्तर प्रदेशातील महिला आणि विद्यार्थिनींनी काही प्रमाणात सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. त्यांनी आपल्या निर्णय प्रक्रियेमुळे जनमानसात एक विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतक-यांचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करून तर त्यांनी या राज्यातल्या दुर्लक्षित घटकाला सरकार तुमच्यासोबत असल्याचा विश्वास दिला आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी आर्थिक अडचणी असतानाही उत्तर प्रदेशातील सुमारे ९४ लाख शेतक-यांची कर्जे माफ केली आहेत, पण हेच अजून महाराष्ट्र सरकारला जमलेले नाही. अजूनही महाराष्ट्रातील सत्ताधारी, विचारवंत उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीचा अभ्यासच करीत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी पदावर बसल्या दिवसापासून प्रशासन, पोलीस आणि सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांच्याबरोबरच जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणा-यांसोबत सलोख्याचे संबध ठेवत त्याचा उपयोग योग्य निर्णय प्रक्रियेत कसा करता येईल, हे पाहिले आहे. आपले सरकार जात, धर्म आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असणार नाही, हे त्यांनी आवर्जून सांगितले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२६ व्या जयंतीनिमित्ताने उत्तर प्रदेशात नुकतीच एक महासभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला अनुपस्थित असणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहून त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे यापुढे राष्ट्रीय महापुरुषांच्या नावाने त्यांच्या जयंती वा निर्वाण दिनादिवशी शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी मिळणार नाही. उलट त्या दिवशी त्या त्या लोकपुरूषाची कामगिरी, त्यांनी समाज, देशाकरिता दिलेले योगदान याविषयी माहिती देतानाच त्यांचे विचार कृतीत आणण्याच्या दृष्टीने काही कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या सूचना खरोखरच खूप महत्त्वाच्या वाटतात, त्या एवढय़ा करीताच की, आजघडीला सहजपणे महाराष्ट्रातल्या शाळा कॉलेजच्या वार्षिक वेळापत्रकावर नजर टाकली असता हे लक्षात येते की, ३६५ दिवसांपैकी जेमतेम २३६ दिवस शाळेच्या वेळापत्रकात गृहीत धरलेले आहेत. त्यातूनही ३५ ते ३७ दिवस हे वर्षभरात येणा-या जयंत्या आणि राष्ट्रीय सुट्टय़ांमध्ये जातात. त्यातच मंथ एन्ड, हाफ डे, शिक्षक प्रशिक्षण, गॅदरिंग, परीक्षा, बोर्ड परीक्षेवेळी कमी होणारे १ ते ९ वी पर्यंतच्या वर्गाचे तास, संस्थेच्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारीत येणा-या सुट्टय़ा अशा सर्वच बाबींचा विचार केला असता लक्षात येते की, राज्यातील शालेय शिक्षणाची अवस्था ‘रात्र थोडी अन् सोंगे फार’ अशी झाली आहे. शिक्षक समरसतेने शिकवू शकत नाहीत अन् आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्याचे समाधान पालकांना मिळत नाही. कमी वेळेत अधिक अभ्यासक्रम पूर्ण करतानाच त्याच्या जोडीला इतर कसरतीही कराव्या लागत असल्याने शिक्षणाशिवाय काही मिळेल, अशी आपली शिक्षण व्यवस्था नाही. यावर योगी आदित्यनाथ म्हणतात, त्याप्रमाणे निर्णय घेतला तर किमान ३० ते ३५ दिवस अधिक काळ शाळा सुरू राहू शकतात. या अधिक मिळणा-या कालावधीचा चांगला उपयोग अभ्यासेत्तर ज्ञानसाधना वाढविण्याकरीता होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या अवस्थेवर यापूर्वी अनेकवेळा विविध प्रकारच्या सामाजिक संस्थांनी प्रकाश टाकला आहे. त्यातून आपल्याकडील सरकारी शाळा आणि खासगी शाळांमधील मुलांची प्रगती यात जमीन आसमानचा फरक जाणवतो. म्हणूनच राज्य सरकारनेही शाळांचा दर्जा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी योगींच्या मार्गाने जात काही कठोर पावले उचलण्याची गरज वाटते. अशा उपयुक्त निर्णयामुळे पुढची पिढी सक्षमतेने दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकेल, अशी आशा वाटते. प्रश्न फक्त ठरावीक सुट्टय़ा रद्द करण्याचा नाही, तर शिक्षणाबाबत एकंदरच परिस्थिती सुधारण्याचा आणि त्यात सातत्य राखण्याचा आहे. याकरीता राज्याला कथनी आणि करणीही एकच एक असणारे सक्षम नेतृत्व अपेक्षित आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताचे सरन्यायाधीश जगदीश खेहर यांनी यंदा १५ न्यायाधीशांच्या उन्हाळी सुट्टय़ा रद्द करीत मुस्लीम समाजातील तोंडी तलाक या अनिष्ठ प्रथेविरोधातील प्रलंबित कामकाज पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा भारताच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय मानला गेला आहे. त्याच धर्तीवर शाळा, कॉलेजेसच्या काही सुट्टय़ांमध्ये फेरफार करून या सुट्टय़ा उन्हाळा, पावसाळा आणि थंडीच्या दिवसांत जेव्हा आत्यंतिक गरज असते, तेव्हा देण्यात याव्यात. उदा. कोकणात पाऊस भरपूर असतो, आजही अनेक गावांचा पावसामुळे संपर्क तुटतो, अशा ठिकाणचा सव्‍‌र्हे करून या शाळा त्या दिवसांत बंद ठेवाव्यात. दुष्काळी पट्टय़ात उदा. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असते, त्या ठिकाणच्या शाळांना उन्हाळयात अधिक सुट्टी देण्यात यावी. जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक झळा काही प्रमाणात कमी बसतील. अशाप्रकारचे निर्णय वेळेत घेत सत्ताधारी सरकारने आपण खरेच सुशासन करतो आहोत वा तसा प्रयत्न करीत आहोत, असे दर्शवणारा एकतरी निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा द्यावा.
