कोकणातील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी विधानसभेत चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न देता केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला.
कोकणातील प्रश्नावर चर्चा करून तेथील जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला. कोकण विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी वारंवार होत आहे. त्यावर दोनदा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे.
पुन्हा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. कोकणातील पर्यटनाला गती देण्यासाठी ३ हजार ५५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्सेसिन नेटद्वारे केली जाणारी मासेमारी व पारंपरिक पद्धतीने केली जाणारी मासेमारी यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
पर्सेसिन नेटने मासेमारी करणा-या बोटी १२ नॉटिकल माईलच्या आत येऊ नये, यासाठी त्यांच्या बोटीवर यंत्रणा बसवून त्यांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच वाढवण बंदराचा विकास करून जेएनपीटी बंदरावर सध्या असलेला भार कमी करण्यात येईल.
त्यासाठी ‘सीआरझेड’च्या बाहेरील भागात कसा विकास करता येईल, यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल. हे बंदर झाल्यास तेथील मासेमारीवर परिणाम होईल, अशी भीती स्थानिक मच्छीमार बांधवांना आहे. त्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे मोघम उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. खाडीतील प्रदूषणामुळे मासे मरत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याबाबत चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबाडवे गावी बाबासाहेबांचे स्मारक उभारण्यात येईल. या गावाला जाणारा रस्ता महामार्गात समाविष्ट करण्यात येईल. कोकणासाठी जाहीर विविध योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र आयएएस दर्जाच्या अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशा हवेतील अनेक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेला उत्तर देताना केल्या.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या कोकणातील आंबा बागायतदारांना मदत मिळाली पाहिजे. उन्हाळयात लागलेल्या वणव्यामुळे जे नुकसान होते त्यांच्यासाठी काही मदत मिळावी, अशी मागणी चर्चेदरम्यान आमदार नितेश राणे यांनी केली होती.
मात्र त्याबाबतचा साधा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला नाही. एकंदर मुख्यमंत्र्यांनी तासभर चर्चेला उत्तर देताना केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला, अशी चर्चा विधिमंडळात होती.
