राज्य सरकार केंद्रावर नाराज
तिरुवनंतपुरम – केरळमध्ये आलेल्या भीषण पुरानंतर मिळत असलेल्या मदतीवरून केंद्र आणि केरळ सरकारमध्ये मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. बुधवारी केंद्र सरकारने केरळ पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी विदेशातील आर्थिक निधीचा स्वीकार करण्यास नकार दिला आहे. संयुक्त अरब अमिरातने (यूएई) केरळला ७०० कोटींची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. केरळ सरकार हा निधी घेण्याच्या बाजूने आहे. परंतु, केंद्राकडून मिळालेल्या नकारघंटेमुळे त्यांची नाराजी समोर आली आहे.
जर विदेशी योगदान अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या संस्था किंवा बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत येत असेल, तर त्यावर कर लागत नाही. पण नोंदणीकृत नसलेल्या बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत मिळत असेल तर ते स्वयंसेवी संस्थेचे उत्पन्न समजले जाते आणि त्यावर कर लागू होतो. त्यामुळे मदत न स्वीकारण्यामागचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
केरळमध्ये पुरामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. भारतातून तर येथे मदतीचा ओघ सुरूच आहे, पण युएई, थायलंड, मालदीवसारख्या देशांनीही मदतीचा हात पुढे केला आहे. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मदत करू इच्छिणा-या देशांचे तत्काळ आभारही मानले. पण केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, नैसर्गिक आपत्तीसाठी कोणत्याही देशाकडून मदत स्वीकारली जाणार नाही. परिणामी केरळला मदत हवी असूनही केंद्रामुळे ती मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.
यूएईकडून देण्यात येणा-या ७०० कोटी रूपयांवर केंद्राकडून कर लावला जाऊ शकतो. कारण ते थेट कराचे हस्तांतरण असेल; परंतु केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांच्या मते यावर कर लावण्याची कोणतीच तरतूद नाही.
या समस्येशी निपटण्यासाठी केंद्र सरकार देशांतर्गत प्रयत्नावरच अवलंबून राहण्याच्या विचारात आहे. काँग्रेसने मात्र यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी अशा नियमांमध्ये दुरुस्तीची गरज व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी २०१६ राष्ट्रीय आपत्ती प्रबंधन नीतीचा हवाला देत केंद्र सरकार यूएईचा प्रस्ताव स्वीकारू शकते, असे सांगत आता केवळ चर्चा सुरू आहे. काय होईल, पाहूयात, असे ते म्हणाले.
सामान्य लोकांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात असे नियम असायला हवेत. विदेशी आर्थिक मदत स्वीकारण्यात जर काही अडथळे असतील, तर यावर गंभीर विचार करून उपयुक्त दुरुस्ती केली पाहिजे, असे मत माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते ओमन चंडी यांनी नोंदवले. केरळमध्ये आतापर्यंत पुरामुळे चारशेहून अधिक जणांचा मृत्यू, तर १४ लाखांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. गंभीर स्थिती पाहता केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत ही निराशाजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आपत्तीच्या वेळी देशांनी एकमेकांना मदत करणे नैसर्गिक आहे. असे सगळीकडे होते. केंद्र सरकारने मे २०१६मध्ये जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात स्पष्ट म्हटले आहे की, आपत्तीच्या वेळी विदेशांकडून स्वेच्छेने दिली गेलेली मदत स्वीकारता येऊ शकते. राज्य सरकार जगभरातून आलेली मदत उदारपणे स्वीकारत आहे. जे केरळच्या या भूमीवर प्रेम करतात त्यांनी इतरांनाही मदत करण्यास प्रवृत्त करायला हवे आणि जेव्हा सगळे जग आपल्यासाठी असे प्रेमाने मदतीचा हात पुढे करते, तेव्हा आपण एकत्र उभे राहत ती मदत आनंदाने स्वीकारायला हवी. असे प्रेम आणि मदतीस झोकून देणारी वृत्ती असेल तर आपण या आपत्तीचा नक्कीच सामना करून पुन्हा उभे राहू, असेही मुख्यमंत्री पीनरयी विजयन म्हणाले.
युएईने ७०० कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे, तर मालदीवनेही केरळसाठी ५० हजार डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी देखील जिनिव्हातल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे मदत मागितली आहे.
