देशातील राजकीय निवडणुकांना शिस्त लावण्याचा पहिला प्रयत्न केंद्रीय निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी पहिल्यांदा केला. निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेणा-या खासदारांना, आमदारांना काही नियम पाळावे लागतात आणि ते जर पाळले गेले नाहीत तर त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो, हेही लोकांना पहिल्यांदाच त्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे कळले. निवडणुकीतील गैरप्रकारांना त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आळा बसू शकला. शेषन यांनी निवडणूक आयुक्त या पदाला महत्त्व मिळवून दिले. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक आयुक्तांची कामगिरी उत्तरोत्तर बहरत राहिली. सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरणा-या या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल बुधवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी वाजवला. तामिळनाडूमध्ये जन्मलेल्या व्ही. एस. संपत यांनी आंध्र प्रदेशच्या प्रशासकीय सेवेतून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. आंध्रमध्ये १९७५ ते १९८६पर्यंत त्यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले. या दरम्यान त्यांना समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचता आले. निवडणूक प्रक्रिया जवळून पाहता आली. विशेष म्हणजे आंध्रमधील कित्येक जिल्हे हे समुद्रकिना-याला लागून आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती आणि वादळासारख्या धोक्यांमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि मर्यादित वेळेत मदत व बचावकार्य करण्याचे काम त्यांनी अत्यंत चोखपणे केले. आंध्रमधील आर्थिक संस्था आणि संघटनांमध्ये आर्थिक सुधारणा घडवून आणून या संस्थांना जागतिकीकरणाच्या लाटेतही तग धरून राहण्यास शिकवले. १९९० ते २००४ या कालावधीत त्यांनी राज्यातील कृषी खात्याचे सचिव तसेच अणुऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव म्हणूनही काम केले. प्रधान सचिव म्हणून काम करत असताना त्यांनी खासगी गुंतवणूकदारांना वीजनिर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. प्रशासन व्यवस्था आणि वीजनिर्मिती क्षेत्राने एकत्रित काम करून विजेची बचत आणि वितरण व्यवस्था त्यांनी अधिक कार्यक्षम करून दाखवली. केंद्रीय ऊर्जा खात्याचे सचिव म्हणून केंद्रात काम करताना भविष्यात निर्माण होणा-या विजेच्या तुटवडय़ावर मात करण्यासाठी त्यांनी वीज क्षेत्राची कामगिरी सुधारावी, कार्यक्षमता वाढावी, याकडे लक्ष दिले. त्यासाठी वीज क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला. त्यासाठी मोठा मदतनिधी उपलब्ध करून दिला. २००९मध्ये ते तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील एक आयुक्त म्हणून काम पाहू लागले. २००९मध्ये झालेल्या पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अंमलबजावणीचा अनुभव त्यांना आहे. त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांना महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचाही अनुभव आहे. गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी विविध राज्यांमध्ये दौरे करून राजकीय पक्षांशी चर्चा केली. तेथील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास केला आणि त्यानंतरच निवडणुकीची घोषणा केली. ‘पेड न्यूज’ हा गुन्हा ठरावा तसेच प्रचार सभा व मेळाव्यांमध्ये नेत्यांनी आपल्या सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडू नये. जबाबदारीचे भान मतदारांबरोबरच नेत्यांनीही ठेवावे, यासाठी ते आग्रही आहेत.
