देशात भावी पिढी बलवान व्हावी, याकडे आपले किती दुर्लक्ष आहे, याची ताजी उदाहरणे वृत्तपत्रात झळकत आहेत. बिहारमध्ये मध्यान्ह भोजनामधून विषबाधा झाल्याने २७ मुले मरण पावली. तामिळनाडूत तसाच प्रकार घडला आणि १०१ मुलींना विषबाधा झाली. शुक्रवारी गोव्यातही सात मुलांना मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा झाली. या सर्व प्रकारांमध्ये लहान मुलांना खायला दिले जाणारे अन्न आधी तपासून पाहिले पाहिजे, या नियमाला फाटा दिला गेल्याने या मुलांना विषबाधा झाली. त्यांना अन्न खाऊ घालताना किती निष्काळजीपणा केला जातो, हे यातून पुढे येते. महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याच्या माळकवठा गावात लोहयुक्त गोळ्या खाल्ल्याने ९३ मुले आजारी पडली. धुळे जिल्ह्यातही असाच प्रकार घडला आणि ३७ आदिवासी मुलांना विषबाधा झाली. सरकारी योजनेची अमलबजावणी काळजी घेऊन केली नाही तर त्यामुळे लहानग्यांचा जीव जाऊ शकतो, हे यावरून दिसते. ठाणे जिल्ह्यातील काही आश्रमशाळांना तर धान्यच दिले गेले नाही. त्यामुळे सकस असो की, निकस कसलेच अन्न खाऊ घालणे, अशक्य होऊन बसले. या सगळ्या निष्काळजीपणाचा परिणाम मुलांच्या पोषणावर होतात. त्यातच महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये कुपोषण आढळते. ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये तर बालकांचे कुपोषण गंभीर स्वरूपाचे आहेच; पण ज्या जिल्ह्यात आदिवासी कमी आहेत त्या भागात आणि शहरी भागातसुद्धा हा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. यातल्या ठाणे जिल्ह्याचे उदाहरण घेतले तर या जिल्ह्यात २८ आमदार आणि चार खासदार आहेत. या चारही लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून दरवर्षी ७६ कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. असे असताना या जिल्ह्यात ११००हून अधिक बालके कुपोषणग्रस्त असावीत, यासारखे दुर्दैव नाही. गरोदर मातांच्या पोटात अन्न चांगले गेले पाहिजे. प्रसूती आणि त्यानंतरचे उपचार या संबंधातील अनेक अंधश्रद्धा कमी झाल्या पाहिजेत, मातांना आणि बालकांना पोषण आहाराचा वेळेवर पुरवठा झाला पाहिजे, आरोग्यसेवांचा विस्तार झाला पाहिजे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंजूर केला जाणारा निधी एकाच वेळी सर्व ठिकाणी गेला पाहिजे, औषधांचा पुरवठा झाला पाहिजे आणि तो होण्यासाठी दुर्गम भागात राहणा-या या लोकांना वाहतुकीच्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. या लोकांना चांगला रोजगार मिळाला पाहिजे, अशा कितीतरी गोष्टींवर एकाच वेळी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. निव्वळ सरकारी अथवा प्रशासकीय पातळीवर या गोष्टी होणार नाहीत. राज्य सरकारने एखाद्या किंवा अनेक प्रभावशाली काम करणा-या स्वयंसेवी संघटनांकडे हे काम सोपवले पाहिजे. या संघटना व प्रशासन यांच्या सहयोगातून शिक्षणाचा प्रसार करावा. तसेच कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एकात्मिक योजना असली पाहिजे आणि तिच्यात लोकांचा सहभाग असला पाहिजे.
