जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे येथील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले.
राज्यात मदतकार्यादरम्यान वाटण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या अन्न पदार्थाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच सरकारकडून उत्तम प्रशासनाची अपेक्षा व्यक्त केली. पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारच्या ४४ कोटींच्या मागणीबाबत राज्याने केंद्राशी विचारविनिमय करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यावर पुढच्या सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे. दरम्यान जम्मू अँड काश्मीर आवामी नॅशनल कॉन्फरन्सने पुनर्वसन कार्य सुरू असेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर पूर आणि मदतकार्याशी संबंधित सुरू असलेल्या अन्य प्रकरणातील सुनावणी देत असलेले खंडपीठच ही याचिकाही हाताळेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
दुस-या टप्प्याची अधिसूचना जारी
जम्मू- काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या दुस-या टप्प्याची अधिसूचना शुक्रवारी निवडणूक अधिकारी उमंग नारुला यांनी जारी केली. दुस-या टप्प्यात २ डिसेंबर रोजी १८ मतदार संघांमध्ये निवडणूक होणार आहे. येथे पाच टप्प्यांमध्ये निवडणुका होणार असून पहिल्या टप्प्यासाठी २५ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे.
