कामधेनू दत्तक ग्राम योजना प्रभावीपणे राबवण्यात यावी, यासाठी सरकारकडून १ कोटी १७ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
सिंधुदुर्ग – कामधेनू दत्तक ग्राम योजना प्रभावीपणे राबवण्यात यावी, यासाठी सरकारकडून १ कोटी १७ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या योजनेंतर्गत १०२ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांतर्गत येणा-या सर्व गावांचा समावेश केला गेला असल्याची माहिती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष व पशुसंवर्धन सभापती मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेची पशुसंवर्धन समितीची सभा जिल्हा परिषदेच्या बॅरिस्टर नाथ पै सभागृहात समिती सभापती मधुसूदन बांदिवडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. या वेळी समिती सदस्य आत्माराम पालयेकर, धोंडू पवार, भगवान फाटक, दोडामार्ग सभापती सीमा जंगले, जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी तथा समिती सचिव डॉ. एस. चंदेल, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
१ हजार जनावरांच्या खरेदीचे उद्दिष्ट
चालू आर्थिक वर्षात मोरया संस्थेच्या वतीने दूधवाढीसाठी आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम आठ टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. पंढरपुरी, मुर्रा, जर्सीसारख्या चार गटांतील म्हशी यात खरेदी केल्या जाणार आहेत. जिल्ह्याला एक हजार जनावरे खरेदीचे उद्दिष्ट दिले जाणार असून, हजार लाभार्थ्यांना अर्जाचे वाटप केले जाणार आहेत. याबाबत संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी ३८ लाख
जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या दुरुस्तीसाठी ३८ लाख २० हजारांचा निधी मंजूर असून, दुरुस्ती करावयाच्या दवाखान्याचे प्रस्ताव तालुका पशुवैद्यकीय अधिका-यांनी सादर करावेत, असे आदेश सभापतींनी दिले. ५० टक्के अनुदानावर कुक्कुटपालनासाठी १० लाखांची तरतूदही करण्यात आली आहे. तर दुभत्या जनावरांना खाद्यपुरवठा करण्यासाठी ५ लाखांची तरतूद केली गेली असल्याची माहिती डॉ. चंदेल यांनी दिली.
संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात योजना राबवणार
गत वर्षी जिल्ह्यातील ७१ गावांमध्ये राबवण्यात आलेली कामधेनू दत्तक ग्राम योजना या वर्षी संपूर्ण सिंधुदुर्गात राबवण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. ही योजना मुख्यत: जिल्ह्यातील दूध वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात आली होती. त्यानुसार या योजनेसाठी १ कोटी १७ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या वर्षीही ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यात यावी, असे आदेश या सभेत सभापतींनी दिले.
