परदेशी अनुदानित स्वयंसेवी संस्थांमध्ये होणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या पुढील रकमेचा व्यवहार धनादेश किंवा ड्राफ्टद्वारे करावा, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
नवी दिल्ली – परदेशी अनुदानित स्वयंसेवी संस्थांमध्ये होणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या पुढील रकमेचा व्यवहार धनादेश किंवा ड्राफ्टद्वारे करावा, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
परदेशी अनुदान मिळणा-या १० हजारांहून अधिक स्वयंसेवी संस्थांनी गेल्या तीन वर्षापासून वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या संस्थांच्या खात्यांची तपासणी केली असता, या संस्था त्यांना मिळणा-या अनुदानाचा रोखीने व्यवहार करत असल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे परदेशी अनुदान मिळणा-या संस्थांनी त्यांचे २० हजार पुढील सर्व व्यवहार हे धनादेश किंवा ड्राफ्टद्वारे करावेत, असे आदेश लागू केले.
