लोकसभा निवडणुकीत ठाण्यातील एका मतदान केंद्रावर कार्यरत शिक्षिकेच्या मृत्यूचे प्रकरण लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या वेळी आजारी शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आजारी असलेल्या आणि परीक्षा, अभ्यासक्रमाच्या कामात व्यस्त शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष रामनाथ मोते यांनी केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत पार पडलेल्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
या अध्यादेशानुसार राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमधील आजारी असलेल्या शिक्षकांना निवडणुकीचे काम देऊ नये, त्यासाठी संबंधित कर्मचा-यांकडे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महिला शिक्षिकांसाठीही नियम लावण्यात आले आहेत. गरोदर किंवा प्रसूती रजेच्या काळातील शिक्षिकांना निवडणुकीचे काम देऊ नये. अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील ३० टक्क्यांहून अधिक शिक्षक किंवा कर्मचा-यांना विधानसभा निवडणुकीचे काम देऊ नये, असे या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
