अन्य घटनात्मक संस्था सरकारच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत, अशी चौफेर टीका सुरू असताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य जनतेला आश्वस्त वाटत असते. मात्र कधी कधी निवडणूक आयोगाकडून उत्साहाच्या भरात कायद्याचा व्यवहाराशी सुसंगत असा अर्थ न लावता हास्यास्पद निर्णय घेतले जातात. गुजरात, हिमाचलमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर, निवडणुकीच्या काळात अडीच लाख रुपयांपेक्षा रक्कम कोणाकडे आढळल्यास ती जप्त करून आयकर विभागाकडे जमा करावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता. आयोगाचा उद्देश चांगला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी सदोष होती. कोर्टकचेरीअंती उच्च न्यायालयाने हा आदेश बेकायदा ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयानेही आचारसंहितेच्या या अतिउत्साहाबद्दल निवडणूक आयोगाचे कान उपटले आहेत.
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असते हे टी. एन. शेषन यांनी भारताला दाखवून दिले. तोपर्यंत निवडणुका घेणारी एक घटनात्मक संस्था एवढीच निवडणूक आयोगाची ओळख होती. निवडणूक आचारसंहिता नामक कायदा आहे याची जाणीव प्रथम शेषन यांनी करून दिली. तोपर्यंत प्रचाराच्या सर्वच आघाड्यांवर सर्वपक्षीय मनमानी सुरू असायची. खर्चाला तर ताळेबंदच नसायचा. केलेल्या खर्चाचा काटेकोर हिशोब आयोगाला सादर करणे, रात्री १० वाजेपर्यंत जाहीर सभेची मुदत या गोष्टी राजकीय पक्षांना ठाऊकच नव्हत्या. आताही वेगवेगळे राजकीय पक्ष, उमेदवार यांच्याकडून आचारसंहितेतून पळवाटा काढल्या जात आहेत. पण या आचारसंहितेचा थोडा तरी धाक राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना आहे, हे नाकारता येणार नाही. आचारसंहितेतील गोष्टींचे उल्लंघन झाल्यास त्या आधारावर एखाद्या उमेदवाराची निवड रद्द होऊ शकते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन्य उमेदवाराच्या प्रचार मोहिमेवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. हे सारे घडले ते शेषन यांच्यामुळे. तेव्हापासून निवडणूक आयोगाचा बोलबाला चालू झाला. प्रचारसभा, प्रचारफे-या यांचे व्हीडीओ चित्रीकरण चालू झाले. वृत्तपत्रांतील जाहिराती किती असाव्यात यावर बंधने आली. प्रचार मोहिमेवेळी मंत्र्यांनी, खासदार, आमदारांनी सरकारी विश्रामगृह वापरणे बंद झाले. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना थोडी फार का होईना, पण शिस्त लागली. निवडणूक आयोगाने नि:पक्षपातीपणा दाखवत प्रसंगी सत्ताधा-यांवरही छडी उगारण्याचे अनेक प्रसंग सांगता येतील. २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केंद्रीय युवक आणि क्रीडा खात्याने २०१० मध्ये दिल्लीत होणा-या राष्ट्रकुल स्पध्रेच्या तयारीसाठी दिल्लीत होत असलेल्या पायाभूत विकासाच्या कामांची भली मोठी जाहिरात दिल्लीच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली होती. निवडणूक आयोगाने या जाहिरातीवर बेकायदा असा शिक्का मारला. ही जाहिरात म्हणजे काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडी सरकारचा आणि दिल्लीतील काँग्रेस सरकारचा उदोउदो करण्याचा प्रयत्न आहे, असा खरमरीत शेरा मारीत या जाहिरातींचे पैसे संबंधितांच्या खिशातून वसूल करावेत, असा आदेशही आयोगाने दिला होता. २००४ मध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सुवर्ण चतुष्कोन या योजनेतून बांधल्या जाणा-या चारपदरी रस्त्यांवर या योजनेचे जनक आणि त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची छायाचित्रे असलेले फलक लावले होते. त्यांनाही अशीच चपराक लगावत, हे फलकही निवडणूक आयोगाने काढायला लावले होते. राजकारण्यांच्या बेबंदशाहीला चाप लावणारी एखादी तरी यंत्रणा आहे, हा विश्वास निर्माण करण्यात निवडणूक आयोग यशस्वी ठरला होता. असे असले तरी काही काही वेळेला निवडणूक आयोगाकडून उत्साहाच्या भरात कायद्याचा व्यवहाराशी सुसंगत असा अर्थ न लावता हास्यास्पद निर्णय घेतले जातात. मागील वर्षी उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने मायावती सरकारने राज्यात ठिकठिकाणी उभारलेल्या हत्तींचे आणि मायावतींचे पुतळे कापडाने झाकण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश हास्यास्पद होता. पुतळे झाकले म्हणजे मतदारांच्या मनावरचा प्रभाव झाकता येतो, असे नाही. मतदारांचे विचार पक्के असतात. ते सहजी बदलत नसतात. पुतळे, फोटो पाहून मतदारांच्या विचारात बदल घडतो असे मानणे बाळबोध विचारसरणीचे निदर्शक आहे. आचारसंहितेत लिहिले आहे ना, मग त्याची अंमलबजावणी करा. पुतळे झाका, नेत्यांच्या नावांच्या फलकांवरील नेत्यांच्या नावावर रंग फासा वा चिकटपट्टी लावा, भिंतीवर घोषणा वगरे असतील तर त्या पुसून टाका.. इतक्या सरधोपट पद्धतीने निवडणूक आयोग गेली काही वर्षे आचारसंहिता अमलात आणत आहे. मात्र अशा पद्धतीचे निर्णय व्यवहाराशी कितपत सुसंगत आहेत, याचा विचार निवडणूक आयोगाचे अधिकारी करत नाहीत. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर, आयोगाने फाजिल उत्साह दाखवून असाच एक आदेश काढला होता. निवडणुकीच्या काळात अडीच लाख रुपयांपेक्षा रक्कम कोणाकडे आढळल्यास ती जप्त करून आयकर विभागाकडे जमा करावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता. निवडणुकीत मतदारांना पैशांचे आमिष दाखवता येऊ नये यासाठी आयोगाने हा आदेश जारी केला होता. आयोगाचा उद्देश चांगला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी सदोष होती. आयोगाच्या आदेशानुसार गुजरातमध्ये टेहळणी पथके नियुक्त केली गेली. ही पथके कोणतीही गाडी अडवत, कोणाही व्यक्तीला अडवत आणि त्यांच्याजवळ किती पैसे आहेत याची तपासणी करत. वर्षभर व्यापार उदिमाचे व्यवहार करणारा व्यापारी वर्ग खरेदीसाठी रोख रक्कम जवळ बाळगत असतो. त्यातच हा आदेश निघाला त्यावेळी दिवाळी तोंडावर आली होती. दिवाळीच्या मुहूर्तावर सोन्या-चांदीचीही खरेदी करत असतात. अशी खरेदी करण्यासाठी चाललेले अनेक सर्वसामान्य यामुळे पकडले गेले. राज्यभर छोटे-मोठे व्यापारी या आदेशामुळे पकडले जाऊ लागले. कारवाईत कोट्यवधी रुपये गुजरातेत जप्त केले गेले. हे पैसे राजकीय कारणासाठी वापरले जाणार होते का, याची खातरजमा आयकर विभागाने करावी, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. या कारवाईमुळे गुजरातमधील व्यापारी वर्गात आणि सामान्य जनतेतही संतापाची लाट उसळली होती. याचे कारण गुजरात हा मुख्यत: व्यापा-यांचा भाग आहे. छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिक यांचा धंदा निवडणूक आयोगाच्या तुघलकी आदेशामुळे गोत्यात आला होता. हिमाचल प्रदेशातही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली. मात्र तेथे व्यापारउदीम हा कमी प्रमाणात असल्याने त्या आदेशाचा परिणाम फारसा जाणवला नाही. या निर्णयाविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेल्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने आयोगाचा हा आदेश बेकायदा ठरवला. आयोगाने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही आयोगाची याचिका फेटाळून लावली तर गेलीच, शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाकडून आयोगाचे कानही उपटले गेले. आयोगाने आजवर चांगले काम केले आहे, यात वाद नाही. मात्र काही वेळेला उत्साहाच्या भरात आयोग अनाकलनीय वागते, असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने मारला आहे. आचारसंहितेचा अतिउत्साह नको एवढा धडा तरी या प्रकरणातून आयोगाने घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
रिकी पाँटिंगच्या निवृत्तीनंतर ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्विजयी संघातील शेवटचा दुवा संपून जाईल. स्वत:पेक्षा संघहिताला, शैलीपेक्षा कणखरपणाला प्राधान्य देणारा पाँटिंग कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही संघासमोर तडजोड करत नसे. रोखठोक प्रामाणिकपणा हा त्याचा स्थायीभाव ऑस्ट्रेलियन मातीची देणगी होती.
