म. गांधींनी सत्याग्रहाचा व मूक आंदोलनाचा मार्ग जगाला यशस्वी करून दाखवला. अशी शांततापूर्ण आंदोलनं, उपोषणं, सत्याग्रह इत्यादीला जनाधार मिळू शकतो व समोरच्याला आपलं मत पटवण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो यावर लोकांचा दृढ विश्वास बसला. काही वर्षापूर्वीपर्यंत आंदोलनं किंवा सत्याग्रह यांचं स्वरूप वेगळं होतं. चांगल्या विचारांतूनच व जनकल्याणासाठी सुरू झालेली ही आंदोलनं यशस्वीही होत असत. अनेक दिग्गज राजकिय व सामाजिक पटलावर प्रसिद्ध असणा-या व्यक्तींनी हिंसेकडे वळण्यापेक्षा आंदोलनं, मोर्चे यांचा संयमित मार्ग स्वीकारलेला आहे. परंतु हल्ली आंदोलनं किंवा संप हे कोण कोणत्या हेतूने करतोय हे कळायला मार्ग नसतो. हल्लीची आंदोलनं एकतर तात्कालिक तरी असतात किंवा ती पुढे जाऊन फसतात तरी. याची अनेक कारणं देता येतील. एकतर पूर्वीसारखी आता फक्त लोकांच्या कल्याणासाठीच तळमळीनं आंदोलनं करणारी माणसंच राहिलेली नाहीत. मुळात आंदोलनकर्त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका यावी, अशा पद्धतीने ती चालवली जातात. अनेकदा ती प्रसिद्धीलोलूपच वाटतात. त्यामुळे लोकांनाही त्यात गांभीर्य वाटेनासे झालेले आहे. शिवाय निव्वळ स्वार्थासाठी अशा मार्गाचा वापर करून त्यासाठी लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या नादात काही समाजविघातक शक्ती देशाचं, लोकांचं नुकसानही करतात. दुस-याला विचारप्रवृत्त करून त्याला एखादा चांगला विचार स्वीकारायला लावणं यापेक्षा काहीजण अशा मार्गाचा अवलंब करून दुस-यांवर विचार लादण्याचाही प्रयत्न करतात. त्यामुळे आंदोलन करणं, मोर्चा काढणं, चळवळी, संप इत्यादी मार्ग निष्प्रभ झाल्यासारखे वाटत आहेत. कित्येक आंदोलनं, उपोषणं इ. वर्षानुवर्ष सुरू असतात, पण त्याहून काही साध्य होत नाही. त्यामुळे या माध्यमांचं नेमकं बलस्थान काय व त्यातून काय साधलं जातं व त्याची निष्पत्ती कशात व्हावी याबाबत बरेचदा आंदोलनांचे कर्ते आणि लोकही अनभिज्ञ असल्याचं दिसतं. म्हणूनच आजच्या आंदोलनाचं नेमकं फलित काय, त्यांचा समाजासाठी किती फायदा होतोय की, आंदोलनाचं शस्त्र हे आता पूर्णपणे कुचकामी ठरले आहे, याविषयी चळवळीतील काही मंडळींची जाणून घेतलेली मतं.
केवळ राजकीय सत्ताप्राप्ती व ती टिकवणे एवढय़ापुरते कार्य करणारे कार्यकत्रे अथवा धरून आणलेले, विकत आणलेले भाडोत्री कार्यकत्रे नसतील आणि खरोखरच सामाजिक कार्यकत्रे असले तरीही ते आंदोलन, मोच्रे, उपोषण, निषेध, चळवळी सतत करत असतात असे नाही. ज्या वेळी तशी आंदोलने करणे आवश्यक असते त्याच वेळी ते ती करत असतात. तसे करणे हा त्यांचा पेशा अथवा व्यवसाय नसून ते त्यांनी स्वीकारलेले व्रत असते. ज्या अर्थी असे काही करावे लागते आणि अधिकाधिक लोकांना हे व्रत स्वीकारावे लागते, याचाच अर्थ तसे करण्याची सामाजिक गरज निर्माण झालेली असते. अशी गरजच भासू नये हे बघणे हे खऱ्या राजकीय नेतृत्वाचे काम असायला हवे. हे काम राजकीय नेतृत्व योग्यरीत्या करत नाही म्हणून अशा बाबी करण्याची गरज समाजात उद्भवते. जर या बाबी सतत घडत असतील तर त्या बाबी करण्यास उद्युक्त करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीचे ते अपयश आहे. त्यासाठी चळवळी करणा-यांना दोष देण्याचीसंस्कृती ही तथाकथित विकासाच्या नावावर कॉर्पोरेट व बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट हिताचीच. तसले राजकारण आपल्या सत्तास्वार्थासाठी करणा-यांनी विकसित केलेली ही संस्कृती आहे. या आंदोलनांचे फलित हे की समाज, समूह, राष्ट्र आणि व्यक्ती यांचे सार्वभौमत्व , स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीचे रक्षण होत राहते हेच आहे. त्यातून हेच साधले जाते की, जेवढा अन्याय अधिक, शोषण अधिक, विषमता अधिक, वर्चस्ववादी वृत्ती अधिक मूळ धरतील, त्या प्रमाणात चळवळी, आंदोलने, मोच्रे, निषेध इ. हे अधिक होत राहणारच. ते सतत आणि अधिक वाटत असतील तर त्याचा अर्थ शोषण, अन्याय, वर्चस्व स्थापण्याची वृत्ती, विषमता यांचीच अधिकाधिक वाढ झाली आहे असा होतो. असे असणे म्हणजे निर्वाचित राजकीय जनप्रतिनिधींनी त्यांना ज्यासाठी निवडून दिले जाते ते काम यथायोग्यरित्या केलेले नाही असे म्हणायला हवे. त्यांना केवळ त्यांना हवे तसेच राज्य सुखाने करता यावे म्हणून निषेध, मोच्रे, आंदोलन, चळवळी स्थगित करायच्या नसतात. उलट अशावेळी तर त्यांची संख्या ही वाढतीच राहायला हवी. ही आंदोलने, या चळवळी, हे निषेध हीच तर केवळ लोकशाहीमध्ये शांततामय प्रतिकाराची साधनसामुग्री असते. त्यामुळे या साधनांची प्रतिष्ठा अधिकाधिक वाढवली पाहिजे. विशेषत: केवळ विकासाच्या एककल्ली प्रक्रियांशी बांधून ठेवणाऱ्या माध्यम साम्राज्यवादाच्या आजच्या युगात तर सर्वसामान्य जनतेजवळ हीच तेवढी पर्यायी जनमाध्यमे आहेत. त्यांचे अंतिम फलित सर्वसामान्य माणसाची लोकसत्ता मजबूत व टिकाऊ होत राहणे हेच आहे आणि ते घडते आहे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. –डॉ. श्रीपाद जोशी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
आंदोलनादी मार्गातून प्रबोधन आवश्यक!
एखादं परिवर्तन माणसात घडून यायचं असेल तर ते त्याच्या विचारांत बदल झाल्यावरच होतं. म्हणूनच परिवर्तन घडवून आणण्यासाठीचा एकमात्र मार्ग म्हणजे त्या व्यक्तीच्या विचारांना अपील करणं. ज्या विचारांसाठी आंदोलनादी मार्ग स्वीकारले जातात, ते विचार त्या माणसाच्या मनाला भिडले पाहिजेत. ही एक प्रबोधन प्रक्रिया आहे. विचारांमधील बदल हे फक्त प्रबोधनातूनच शक्य आहेत. मग समोरच्या व्यक्तीने तुमचे विचार ऐकले पाहिजेत, त्यावर स्वत: विचार केला पाहिजे. त्याला तुमचे विचार पटले पाहिजेत. अर्थातच हिंसेपेक्षा हे सर्व चांगले मार्ग आहेत. विचारांच्या व प्रबोधनाच्या माध्यमातून समोरच्या व्यक्तीमध्ये बदल घडून येत असेल तर ते चांगलंच आहे. पण यातही काही अडचणी येतात. मुख्य अडचण म्हणजे असे मार्ग हे फक्त जनमानसाची उत्सुकता जागृत करण्याची ठळक साधनं आहेत. त्यामुळे माणसांचं लक्ष वेधून घेतलं जाऊ शकतं. तुमच्या विचारांबद्दल उत्सुकता निर्माण करणं हे आंदोलनं, उपोषणं, मोर्चे इत्यादींचं हे उद्दिष्ट असतं, पण यातून परिवर्तन होत नाही. यातून फक्त समोरच्या व्यक्तीनं काही विचार करण्याची गरज आहे हे सांगणं एवढंच साध्य होतं. म्हणूनच आंदोलनकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे. ती सर्वात आधी त्यांची त्यांना कळली पाहिजे. आम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळींमध्ये याचा खूप अनुभव घेतला आहे. आमची भूमिका आम्हाला स्पष्ट होती, म्हणून ती दुस-यांना समजावून सांगणं आम्हाला सोपं जायचं. परंतु यासाठीदेखील तुम्ही मांडत असलेल्या विचारांना सत्याचं पाठबळ पाहिजे. वास्तव काय आहे, ते निदर्शनास आणून देता आलं पाहिजे. तरच लोक दुस-यांचे विचार स्वीकारतात.आपल्याकडे मुळात माणसांना विचार करायची सवय नाही. त्यामुळे आधी माणसांनी कोणतीही गोष्ट स्वीकारताना त्यावर विचार करणं गरजेचं आहे. माणसं अनेकदा फक्त विचार स्वीकारून बदलू पाहतात. तसं न करता प्रबोधन दोन टप्प्यात झालं पाहिजे. आपल्या विचारांवरती एखाद्याला विचार करायला लावणं व त्यानंतर त्याला पटलेला विचार त्याला स्वीकारायला लावणं, असं झालं तरच प्रबोधन यशस्वी होतं व पर्यायानं परिवर्तनाचा मार्ग सुकर होतो. हे प्रबोधनात्मक परिवर्तन आहे. ते या सर्व आंदोलनादी मार्गातून घडत असेल तरच त्यांचं फलित मिळतंय, असं म्हणता येईल. – श्याम मानव, अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यकर्ते
आंदोलनाचं फलित निश्चितच मिळतं!
मुळात मी सतत आंदोलनात असल्यामुळे त्यातून काहीतरी फलित मिळतं यावर माझा विश्वास आहे. आंदोलनं करतो तेव्हा परिवर्तनाचा आवाका किती आहे, हा मूळ भाग आहे, तर त्यातून मूल्यात्मक बदल किती होणार हा दुसरा भाग आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या तातडीच्या प्रश्नाकडे चळवळीतले लोक कसे पाहतात किंवा चळवळ चालवणाऱ्या माणसांची भूमिका काय आहे यावर सगळं अवलंबून आहे. आपल्याकडे केवळ कोणत्याही चळवळीचा वेग किती आहे, किंवा त्याची लाट किती उंच आहे यावर मूल्यमापन केलं जातं. कधी कधी आंदोलनकर्त्यांची एखादी मागणी मंजूर होत नाही, त्यांचा पराभव होतो म्हणजे चळवळ पुढे गेली नाही असा अर्थ होत नाही. आम्ही देशाच्या असंघटीत क्षेत्रासाठी काम करतो. त्यात अगदी हमालापासून मोलकरणीपर्यंत सगळ्यांचा समावेश होतो. हा असा पट्टा आहे, ज्यात सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक असे सगळे प्रश्न उमटत असतात. आता चळवळीमुळे मोलकरणींमध्ये एक प्रकारची जागरूकता निर्माण झाली आहे, त्या सरकारकडे पेन्शनची मागणी करू लागल्या आहेत, इतकंच काय पण पगारासोबत दिवाळीचा बोनसदेखील मागू लागल्या आहेत. आणखी एक उदाहरण द्यायचं तर वेश्यादेखील त्यांच्याकडे सेक्स वर्कर म्हणून पाहावं अशी मागणी करत आहेत. थोडक्यात आमच्या मार्गाचं स्वरूप मोठं होत आहे. – बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
आंदोलनाचा सरकारलादेखील फायदाच!
आंदोलनाचे दोन प्रकार आहेत. एक राजकीय पक्षांनी केलेली आणि दुसरी स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली. आंदोलनाचं फलीत काय, असं विचाराल तर अयशस्वी झालेली अशी कुठलीच आंदोलनं आपल्याला सांगता येत नाहीत. प्रत्येक आंदोलनाचं फलित हे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मिळतच असतं. प्रत्येक आंदोलनाची सरकार दखल घेतं, पण कधी कधी १०० टक्के काम होतंच असं नाही. आम्ही भरपूर आंदोलनं केली आणि त्या प्रत्येक आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली. आमचे कित्येक प्रश्न सरकारने सोडवले आहेत. कारण असं आहे की, आंदोलनातून प्रश्न सोडवले की त्यात सरकारचादेखील फायदाच असतो. कारण त्यावर त्यांचं यश अवलंबून असतं. सध्या आम्ही सर्वसामान्यांसाठी माफक दरातील घरं हवीत यासाठी जे आंदोलन करत आहोत, यासंदर्भात मुख्यमंत्री आम्हाला भेटले. त्यांनाही हे मान्य असून त्याचा विचार ते करतायंत. हे आंदोलनाचं फलितच म्हणता येईल. – दत्ता इस्वलकर, कामगार कार्यकर्ते
मुल्यांची घुसळण होते!
माझा स्वत:चा लोकशाहीवर अतिशय विश्वास आहे. भारताची राज्यघटना हा अतिशय महत्त्वाचा असा मार्गदर्शक ग्रंथ आहे. त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा विचार भारताच्या आणि भारताच्या वैविध्यपूर्ण अशा जगण्याच्या संदर्भात केलेला आहे. लोकशाहीमध्ये चर्चा, वादविवाद, वितंडता यांना महत्त्वाची जागा असते. विविध प्रकारच्या मतांना तिथे स्थान असतं. विचार, आचार आणि उच्चारस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा गाभा असतो. अशा अवस्थेत आपल्याला योग्य वाटणारे मुद्दे वैध मार्गाने लोकांसमोर मांडणं, हे मी महत्त्वाचं मानतो. अशा अवस्थेत प्रश्नांची तीव्रता लक्षात घेऊन माणसं परस्परांविरुद्ध काही मूल्यं घेऊन उभी राहतात, हे मला आवश्यक वाटतं. माझा स्वत:चा अहिंसक मार्गावर विश्वास असल्यामुळे मला उपोषण ते प्रसंगी सविनय कायदेभंग आणि त्याचे परिणाम म्हणून भोगावी लागणारी शिक्षा मान्य आहे. आंदोलनं ही अत्यंत महत्त्वाची असतात, कारण ती काही मुल्यांची घुसळण करतात. त्यातून सामाजिक, राजकीय, आर्थिक प्रश्नांची जाण वाढवून माणसं योग्य-अयोग्य यांची निवड करू शकतात. कुठलंही आंदोलन हे माझ्या अर्थानं यशस्वी वा अयशस्वी या कसोटीवर मी मापत नाही. एखाद्या अयशस्वी आंदोलनातसुद्धा एखादं मूल्य पदरात घातलं असेल तर तेही मला महत्त्वाचं वाटतं. – अतुल पेठे, रंगकर्मी
विरोधी पक्षाला शत्रू मानू नका !
भारताच्या लोकशाहीचा पोत, देह हा वेगळा आहे. प्रत्येक ठिकणानुसार आंदोलनाचा विषय बदलत जातो. जनआंदोलनांचा सगळ्यात मोठा फायदा झाला जेव्हा ब्रिटिशांच्या विरोधात आंदोलन केली गेली. याचा अर्थ असा की, ब्रिटीश सत्ता गेल्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. आंदोलनामुळे एवढा मोठा बदल होऊ शकतो, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. काही जण स्वार्थासाठी आंदोलन करतातस तर काही जण समाजसुधारणेसाठी आंदोलन करतात. आंदोलनाचा समाज सुधारणेसाठी फायदा होत असेल तर त्याचं महत्त्व जास्त आहे. स्वार्थासाठी केलेल्या आंदोलनाचा स्वत:लाच फायदा होतो, मग त्याचा काय फायदा? तसंच राडेबाजी करून काही साध्य होत नाही. जी लोक हिंसक मार्गाने किंवा तोडफोड करून आंदोलन करतात त्यांच्या आंदोलनांत सत्यता नसते. हे आंदोलन म्हणजे जनसामान्यांचं आणि सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलं जातं. अशा आंदोलनांमुळे आंदोलनकर्ता नेता होतो आणि तेच त्याचं उद्दिष्ट असतं. तसंच तुम्ही ज्या विषयाची मागणी करत आहात, ती मागणी पूर्ण होऊ शकत असेल तरच ती करावी. ज्यांच्याकडे आपण मागणी करत आहोत त्याच्या जागेवर जाऊन एकदा विचार करावा की मी जर सत्तेत असतो तर ही मागणी मी पूर्ण करू शकलो असतो का? आंदोलन करायचं आहे म्हणून कोणत्याही मुद्दय़ावर करू नये, त्याने काहीच साध्य होत नाही. तसंच ज्याच्या विरोधात आंदोलन करता त्याला शत्रू न मानता मित्र मानाल तर त्याला काय वाटतंय, हे लक्षात येतं आणि आपल्या आंदोलनाची दिशा बरोबर आहे की नाही हे कळतं. आंदोलन करताना समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला सामावूनच आंदोलन करावं. भेदभाव करून चळवळ होत नाही. सत्याच्या मार्गाने गेलो तरच आंदोलनाचं फलित मिळतं. – कुमार सप्तर्षी, युवक क्रांती दल
शांततामय मार्ग नेहमीच चांगला!
डॉ. आंबेडकरांनी घटनेतून आपल्याला लोकशाहीचं महत्त्व पटवून दिलं व म. गांधींनी लोकशाहीनं जाणाऱ्या मार्गावर विश्वास कसा ठेवायचा हे शिकवलं. आंदोलन काय किंवा उपोषण काय किंवा मोर्चे काय, हे सर्व टप्प्याटप्प्याने येणारे प्रकार आहेत. आपण चळवळ सुरू करतो, ती अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, मग लोकशाहीवर विश्वास असेल तर न्याय मागण्यासाठी शांततामय मार्गाचाच पुरस्कार, अवलंब करणं आवश्यक आहे. न्याय मागताना हिंसेचा वापर करून चालत नाही. धरणं आंदोलन किंवा उपोषण इत्यादी मार्गाने तात्काळ न्याय मिळत नाही हे खरंय, परंतु हिंसात्मक मार्गाने न्याय मिळवू पाहणा-यांनाही तो मिळत नाही. उलट त्यातून अनेकांचं नुकसानच होतं, अनेकांवर केसेस दाखल होतात, काहींच्या नोकऱ्या जातात. आंदोलनं, मोर्चा इत्यादी मार्ग अवलंबताना हिंसा करणारे नेहमी दोन पावलं मागेच जातात, पण योग्य मार्गानं या सर्वाचा वापर केला तर भले उशिरा का होईना, न्याय मिळतो. अखेर तुम्हाला समाजाचा पाठिंबा मिळतोच. जे तोडफोडीचा मार्ग स्वीकारत नाहीत, त्यांना लोकांच्या मनातही स्थान मिळतं. त्यामुळे लोकांपुढे चांगला आदर्श निर्माण करायचा असेल तर आंदोलनं, उपोषणं इत्यादींचा शांततामय मार्ग नेहमीच चांगला. – शंकरराव साळवी, सरचिटणीस, मुंबई फेरीवाला संघटना
आंदोलन हे लोकशाहीचं हत्यार!
आंदोलनं ही स्वत:च्या न्याय्य हक्कासाठी लढवली जातात. आंदोलनामुळे बऱ्याचदा आपल्याला अपेक्षित असलेलं फलित जरी मिळत नसलं तरी आंदोलनामुळे लोकांना लोकशाहीचं शिक्षण मिळतं. आंदोलन हे लोकशाहीचं हत्यार आहे. स्वत:च्या मागण्या मांडण्याचं आंदोलन हे उत्तम माध्यम आहे, पण ते अहिंसक असलं पाहिजे. हिंसक प्रवृत्तीने काही साध्य होत नाही. स्वार्थासाठी आंदोलन करत असाल तर त्यात काही गैर नाही, पण त्याबरोबर समाज सुधारणेसाठी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची गरज आहे. आंदोलनांचं आणखी एक फलित म्हणजे आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात आपण आवाज उठवतो, त्यामुळे सामान्य माणसाचं नेतृत्व घडतं. अशी बरीच आंदोलनं होतात, ज्यात आंदोलन करणा-यांचा मुख्य उद्देश साध्य होत नाही. उद्देश साध्य झाला नाही तरी आंदोलन केल्यामुळे नुकसान होत नाही. कारण, आंदोलनामुळे एका नव्या अत्याचाराला वाचा फुटते. कारण ज्या बदलाची गरज आहे तो बदल समाजातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या लक्षात येतोच असं नाही. आंदोलनामुळे लोकांना विषय समजतात आणि कळत-नकळत त्याचा फायदाच होतो. समाज सुधारायचा असेल तर अशा आंदोलनांची नितांत गरज आहे. – मुक्ता दाभोलकर, सामाजिक कार्यकर्ती
आंदोलनाने बरंच काही दिलं!
भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, कायदे करण्यात आले, संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला, मोलकरणींसाठी कायदे झाले अशा एक ना अनेक गोष्टी झाल्या त्या आंदोलनांमुळे. हेच आंदोलनांचं फलित आहे. आंदोलनाला दुसरा पर्याय नाही कारण आंदोलनामुळे जे काही साध्य होतं ते दुस-या कशानेच साध्य होऊ शकत नाही. अलिकडच्या काळात पैशांचा वापर करून किंवा नागरिकांवर दबाव आणून निवडणूका लढवल्या जातात. सत्तेवर आल्यावर पाच वर्ष नेते समाज सुधारणेकडे लक्ष देत नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली पैशांचा आणि ताकदीचा वापर करून लोकशाहीचं नाव दिलं जातं. लोकशाहीचा अर्थ चुकीचा लावला जात आहे. लोकशाही म्हणजे मत मांडण्याचा हक्क, तिथं समाजाच्या हिताकरिता निवडलेला प्रतिनिधी असतो. लोकांच्या हिताकरिता आंदोलन करावं, पण या लोकशाहीत लोकांवर बळजबरी करून निवडणूका लढवल्या जातात, जे चुकीचं आहे. लोकशाही टिकवायची असेल तर आंदोलनं झालीच पाहिजेत. मात्र समाजाचा विकास कसा होईल, या दृिष्टकोनातून आंदोलनं करावी. – कॉ. गोविंद पानसरे, कामगार नेते
प्रत्येक आंदोलनाचे बरेवाईट फलित असतंच!
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विविध आंदोलनं होत आली आहेत. जनतेला जागृत करण्याचं, सत्ताधारी लोकांसमोर आपले प्रश्न मांडण्याचं ते एक प्रभावी हत्यार आहे, परंतु अनेक वेळा अनेक आंदोलनं खूप वेळ चालल्यामुळे लोकांना कधी कधी असं वाटतं की, आंदोलनामुळे नक्की काय होतं? खरं तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकशाही प्रस्थापित झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणाले होते की, आता जनतेला लोकशाही पद्धतीने त्यांचं म्हणणं मांडता येईल. त्यासाठी आंदोलनांची गरज पडणार नाही. प्रत्यक्षात प्रत्येक छोटे-मोठे प्रश्न विधानसभेत मांडले जातीलच असं नाही. कधी कधी आग्रही पद्धतीनं तुमचं मत मांडण्यासाठी आंदोलनाची गरज पडते. त्यामुळेच कधी कधी आंदोलनं लांबतात. सगळ्यात मोठं आंदोलन खंडकरी शेतक-यांचं, जे कॉम्रेड महादेवराव गायकवाडांनी १९५४ साली सुरू केलं. दीर्घकाळ चाललेल्या या आंदोलनाची नोंद गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्येसुद्धा केली गेली आहे. खंडकरी शेतक-यांच्या जमिनी खासगी साखर कारखान्यांनी ज्या खंडाने घेतल्या होत्या, त्या परत घेण्यासाठी हे आंदोलन केलं गेलं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ साली शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिला. आता २०११-१२ मध्ये शेतक-यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्यास सुरूवात झाली. नर्मदा सरोवर आंदोलन, कामगारांची अनेक आंदोलनं वर्षानुर्वष चालली. ही झाली आंदोलनांची सकारात्मक बाजू. १९६९ साली सुरू झालेलं तेलंगणाचं आंदोलन असेल, ज्यात आतापर्यंत तीन-चार हजार माणसं मेली. आता कुठे या राज्याला मान्यता मिळाली. दुसरीकडे काही आंदोलनं निव्वळ राजकारणासाठी केली जातात. उदा. अयोध्येमधलं राम मंदीर उभारणीसाठीचं आंदोलन. लोकांची मतं मिळवण्यासाठी अशीही आंदोलनं होत असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या नावाने मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर व्हावं म्हणून आंदोलन झालं. ते सामाजिक आंदोलन म्हणता येईल. मला असं वाटतं की, आंदोलनांमुळे निश्चितच प्रश्न सुटतात. लोकांमध्ये जागृती निर्माण होते. फक्त हे प्रश्न दरवेळेस आंदोलनकर्त्यांना हवे तसेच सुटतील असं नाही. तर तिथे देवाणघेवाण ठेवावी लागते. तुम्ही त्याकडे कसं पाहता, हे महत्त्वाचं आहे. – भालचंद्र कानगो, कामगार नेते
संकलन
विशाखा शिर्के
शब्दांकन
अदिती पराडकर, श्रद्धा कदम-पाटकर
