एफडीआय आणि इंधनांवरील अनुदानकपात या मुद्द्यांवर विरोधकांनी रान उठवले आहे. पण हे निर्णय म्हणजे आर्थिक सुधारणांचाच भाग आहे. आर्थिक मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी या सुधारणा अपरिहार्य आहेत, हे अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी पुन्हा एकदा पटवून दिले आहे.
सरकारने असा निर्धार दाखवण्याची गरज आहेच. कारण परिस्थिती अजूनही बिकट आहे. आकडेवारी उत्साहवर्धक नाही. युरोपातील काही देशांप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली नसली, तरी शहाणे राज्यकर्ते केवळ तेवढ्या दिलाशावर शांत बसत नाहीत. २०१२ या वर्षात भारताचा विकासदर ४.९ टक्के इतका राहील, असा नवा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जारी केला आहे. जुलै महिन्यात जारी झालेल्या अंदाजानुसार हा दर ६.२ टक्के इतका होता. म्हणजे एकीकडे सरकारने उचललेल्या पावलांची दखल घेतली जात असतानाच, ती पुरेशी नाहीत (किंवा अजून बरीच मजल मारायची आहे) अशी अप्रत्यक्ष कबुली नाणेनिधीने दिलेली आहे. यावरून सरकारपुढील लक्ष्य किती खडतर आहे, याची कल्पना येते. सुधारणा म्हणजे निव्वळ परदेशी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन नव्हे. त्यासाठी खर्चकपातही करावी लागते. अनुदानांना कात्री लावावी लागते. कारण या अनुदानांमुळे महसुलापेक्षा खर्च फुगत जातो. यालाच वित्तीय तूट असे म्हणतात. वित्तीय तुटीच्या आकडय़ाकडे केवळ सरकारचेच नव्हे, तर परदेशी गुंतवणूकदार आणि संस्थांचेही लक्ष असते. या तुटीवरून सरकारच्या आर्थिक शिस्तीची मोजदाद केली जाते. नेमक्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, वित्तीय तूट सरकारची पत ठरवते! परदेशी कंपन्या, गुंतवणूकदारांसाठी पायघडय़ा घालून भागत नाही. त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गुंतवणूकयोग्य बनवावे लागते. विश्वास निर्माण करावा लागतो. सरकार आणि विरोधक यांच्यात कळीच्या मुद्दय़ांवर सुसंवाद असेल, तरच परदेशी गुंतवणूकदार आश्वस्त होतात. ग्रीसच्या बाबतीत याच्या नेमके विपरीत घडले होते. एक सरकार खर्चकपातीला पाठिंबा देते. ते पडल्यावर दुसरे सरकार खर्चकपातीलाच कात्री लावते. म्हणजे आर्थिक सुधारणांवर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये मतैक्य नाही, असा संदेश बाहेर गेला आणि ग्रीसचे ‘बेलआउट’ लांबत गेले. भारतात असे मतैक्य दाखवून देण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांची आहे. पण भाजपसारखे पक्ष तर विरोधासाठी विरोध करण्याचा कोडगेपणा दाखवत आहेत. यातून जगात चुकीचा संदेश जातो, याचे भान भाजपवाल्यांना राहात नाही. ‘भीती आणि शंकांना थारा नको. निर्धार आणि आत्मविश्वासाने सुधारणांना सामोरे जाऊया’ असे आवाहन चिदंबरम यांनी केले आहे. यासाठी त्यांनी १९९१, १९९७, २००८ या वर्षाचे दाखले दिले. १९९१मध्ये भारतावर परकीय कर्जाचा बोजा होता. १९९७मध्ये आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांना मंदीने ग्रासले आणि त्याची झळ भारताला बसली. २००८मध्ये अमेरिकेतील लेमान ब्रदर्स बँकेच्या पतनानंतर त्या देशावर मंदीचे वादळ फिरले आणि त्याचीही झळ भारताला पोहोचली. प्रत्येक वेळी आपण त्यातून तावून सुलाखून निघालो आहोत. यावेळीही तसे घडेल, असा विश्वास बाळगायला जागा आहे. पण यासाठी सामूहिक इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. चिदंबरम यांच्या भाषणाचा एक अर्थ असा, की सरकार आधी जाहीर केलेल्या सुधारणा अमलात आणून थांबणार नाही, तर त्यांची व्याप्ती आणि वेग वाढवणार आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणी करण्याचा मुद्दा परदेशी कंपन्यांना विशेष महत्त्वाचा वाटतो. व्होडाफोन कंपनीच्या उदाहरणामुळे या करआकारणीचा धसका कंपन्यांनी घेतलेला आहे. त्यांची भीती घालवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात दिसतो. ‘पूर्वलक्षी कर भरताना, त्याबरोबरच व्याज आणि दंडाचा अतिरिक्त भार संबंधित कंपन्यांवर पडणार नाही, याविषयी एखादे निवेदन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातर्फे लवकरच जारी होईल’ ही अर्थमंत्र्यांनी दिलेली माहिती दिलासादायक आहे. सुधारणांना विरोध करू नका, त्या अपरिहार्य आहेत असा इशारा एकीकडे विरोधकांना देतानाच, या सुधारणांमुळेच आर्थिक मंदीवर मात करता येईल, असा दिलासा जनतेला देण्याचा चिदंबरम यांचा हेतू या भाषणात शंभर टक्के यशस्वी झालेला दिसतो.
