‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एच-वन बी व्हिसाचा तात्कालिक कार्यक्रम आणखी कठोर करणारा आदेश काढला.
परदेशातील कुशल कामगारांना अमेरिकेत प्रवेश देण्यासाठीचा हा व्हिसा कार्यक्रम आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच यासंदभार्तील आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा व्हिसा जारी करण्यासाठी संपूर्ण नवी यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. भारतीय ‘आयटी’ व्यावसायिकांवर या निर्णयावर मोठा प्रभाव पडणार आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान या व्हिसा कार्यक्रमावर निबर्ंध आणण्याचे आश्वासन अमेरिकन मतदारांना दिले होते. त्यानुसार ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिक, तसेच कंपन्यांचे कर्मचारी यांना एच-वन बी व्हिसा उपयुक्त ठरतो. मात्र, यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक रोजगारावर याचा परिणाम होत असल्याचा सूर अलीकडे आळवण्यात येत आहे.
स्थलांतरांसंदर्भात नवे धोरण तयार करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले असून, कौशल्य आणि योग्यता या आधारावर आता व्हिसा कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे व्हाईट हाऊसच्या सूत्रांनी सांगितले. एच-वन बी व्हिसाची संगणकीकृत लॉटरी सोडत २०१८ या आगामी आर्थिक वषार्साठी काढण्यात आली आहे.
व्हिसासाठी लॉटरी पद्धतीच्या सोडतीला ट्रम्प प्रशासनातीलच एका वरिष्ठ अधिका-याने विरोध केला आहे. येथील कंपन्या बाहेरच्या देशांतून स्वस्तात मनुष्यबळ आणत असल्याने स्थानिक अमेरिकी नागरिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे, असा आरोप या अधिका-याने केला.
चालू वर्षामध्ये या व्हिसासाठी १ लाख ९९ हजार इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, सिनेटने ६५ हजार परदेशी व्यक्तींनाच एच-वन बी व्हिसा देण्याची परवानगी दिली आहे. अमेरिकी शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या २० हजार एच-वन बी व्हिसासाठी सोडत काढण्यात आली आहे.
