सर्व सरकारी नोक-यांमध्ये तसेच आयएएससारख्या उच्च पदावरील भर्ती आणि बढतीमध्ये अपंग व्यक्तींना तीन टक्के आरक्षण दिले गेलेच पाहिजे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
सरन्यायाधीश आर.एम. लोठा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने हे आदेश दिले. १९९५ मध्ये अपंग व्यक्तींसाठीचा(समानसंधी, हक्क संरक्षण, पूर्णसहभाग) कायदा संमत करण्यात आला. मात्र १९ वर्षांनंतरही या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही आहे. ज्यांच्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला त्यांना त्याचा फायदा मिळालेला नाही असे पीठाने यावेळी सांगितले. नियुक्तीबाबतची व्याख्या व्यापक आहे मात्र तरीही केंद्राकडून याबाबत पुरेसे स्पष्टीकरण दिले जात नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी मांडले. यासंदर्भात कायदा करूनही त्यांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबद्दल न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि केंद्र सरकारला आयएएसमधील भर्ती आणि बढती प्रक्रियेत अपंगांना तीन टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, सरकारी नोक-यांमधील ‘ग्रुप ए’ आणि ‘ग्रुप बी’ गटातील अधिका-यांच्या बढतीमध्ये अपंगांना आरक्षण देता येऊ शकत नाही असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने दिले.
