अदृश्य अराजक

समाजातील एकही वर्ग आज सुखी नाही. समाधानी नाही. सुखी असण्याचे जाऊ द्या, सर्वच माणसं हैराण झाली आहेत. शहरात राहणारी आणि खेडय़ात राहणारी. गावांमध्ये फरक असेल, पण मनाच्या अस्वस्थतेमध्ये फरक नाही. शहरांचे प्रश्न वेगळे असतील. खेडय़ांचे प्रश्न त्याहून कठीण आणि वेगळे असतील. त्या सगळ्यात भीषण प्रश्न आहे तो म्हणजे १८ जिल्ह्यांतील अतिभीषण दुष्काळाचा…

या भीषण दुष्काळाने कुटुंबच्या कुटुंब स्थलांतरीत होऊ पाहत आहेत. कारण खेडय़ात पाणी नाही. शेती नाही. त्यामुळे मजुरी नाही. पाऊस नाही. धान्य नाही. रोजगार हमीची कामे नाहीत. या सगळ्या स्थितीमध्ये बि-हाड-बाजलं घेऊन जायचं तर जाणार कुठं? जिथे थोडासा रोजगार मिळेल तिथे जायला हवं, पण रोजगार आहे कुठे? शेवटी तो जो काही मिळेल तो रोजगार मुंबईत मिळेल आणि मग गेल्या दीड महिन्यात मुंबई पश्चिम, पूर्व उपनगरातील सगळे फुटपाथ बीड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, आणि काही वाशीम जिल्ह्यातून आलेली कुटुंब फुटपाथवर संसार मांडून बसली आहेत. मुंबईत ५५ उड्डाणपूल झाले आहेत. त्या उड्डाणपुलाच्या खालची जागा दुष्काळी भागातून आलेल्या या मंडळींनी व्यापून टाकली. मग जो काही रोजगार मिळेल त्यातून पाच-पंचवीस रुपये मिळवायचे आणि वडापाव खाऊन जगायचे. ही मुंबईत आलेल्या दुष्काळी भागातील लोकांची स्थिती. गावाकडची परिस्थिती त्याहून भयानक. पाऊस नाही, पाणी नाही, रोजगार नाही, धान्य नाही, रोजगार हमीची कामं नाहीत. सरकारकडून मदत नाही. सगळ्यात मोठय़ा घोषणा विधानसभेत. सरकारची लाज काढली गेली. ‘या सरकारला लाज असेल तर त्यांनी दुष्काळी भागासाठी असे करावे..’ असे सांगितले गेले. पण लाज असेल तर.. या सरकारला लाजच नाही. त्यामुळे काही करायचा प्रश्नच नाही. खोटी आश्वासने देऊन दुष्काळी माणसाला वा-यावर सोडले. केंद्राकडून पैसा आणला नाही. गोष्टी केल्या १० हजार कोटींच्या आणि आले ५०० कोटी. तेही धडपणे शेतक-यांपर्यंत पोहोचले नाहीत. पाण्याचे टँकर खेडय़ात जात नाहीत. पूर्ण टँकरची बिलं घेतली जातात आणि पाव टँकरसुद्धा पाणी पुरवले जात नाही. अशी सर्व बाजूंनी कोंडी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कमालीची घुसमट आहे. त्याचा स्फोट कधी होईल हे सांगता येत नाही. मंत्र्यांनी दुष्काळी भागात जायचं नाटक केलं तर मंत्र्यांचा पीएच शेतक-यांच्या अंगावर हात टाकतो. कोण आहे हा मुजोर पीए? तो मंत्रालयात कसा बसू शकतो? ही परिस्थिती ग्रामीण भागात. खेडी उद्ध्वस्त झाली. १८ महिन्यांतील सगळ्या घोषणा खोटय़ा, पुढारी खोटे, मंत्री खोटे, सरकार खोटे, पंतप्रधान खोटे.. कुणाला काही पडलेले नाही.

ही भीषण परिस्थिती खेडय़ातील. शहरांमध्ये कामगार तरी सुखी आहे का? एक तर लाखो कामगारांचे रोजगार हिरावून घेतले गेले. मुंबईतल्या गिरणी कामगारांना वर्षानुवर्षे लुबाडले गेले. त्यांना घरं कबूल केली होती. ती दिली नाहीत. सांगितले होते की, ‘लॉटरी काढू. सहा गिरण्यांच्या जमिनीवर घरं बांधू’ सगळी खोटी आश्वासने. मग संतापलेल्या गिरणी कामगारांनी शक्तिप्रदर्शन केलं. एसी चालू असताना मुख्यमंत्र्यांना घाम फुटला. त्यांनी हात जोडून कामगारांना विनंती केली, ‘गिरणी कामगारांनो जेलभरो करू नका. मी प्रश्न सोडवतो’. गिरणी कामगारांचे नेते विरघळले. त्यांना वाटले राज्याचा मुख्यमंत्री खोटं कसं बोलणार! त्यांनी विश्वास टाकला. ‘आजपासून १५ दिवसांनी लॉटरी निघेल’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंधरा दिवस २६ तारखेला संपतात. त्या दिवशी सुट्टी आहे. २७ मार्चला रविवार म्हणून सुट्टी. २८ मार्चला गिरणी कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांना पकडावे आणि ‘लॉटरी काढली का ?’ विचारावे. पण ते करणार नाही. कामगार नेत्यांनी ‘जेलभरो’ जाहीर करून तो का केला नाही? याचे उत्तर मिळत नाही. ‘या सरकारवर विश्वासला-त्यांचा संसार बुडाला’ अशी नवीन ओळ तयार करावी लागेल. कारण ‘सर्व बाजूंनी लोकांची फसवणूक करायची’ हा सरकारचा धंदा. कष्टकरी आणि गरीब, शेतकरी आणि कामगार, शेतमजूर, आदिवासी अशा सगळ्यांची चारी बाजूंनी कोंडी होत आहे. पण ज्यांना सुखवस्तू म्हणता येईल, अशा सराफांनासुद्धा पुण्यात मोर्चा काढावा लागला. जे रोज सोन्या-चांदीशी खेळतात. तोळ्याचा भाव ३० हजारांच्या पुढे बोलतात, त्यांनाही रस्त्यावर उतरायला लावले. म्हणजे सोन्या-चांदीचे व्यापारी खूश नाहीत, दागिने घडवणारे खूश नाहीत, कामगार खूश नाहीत, शेतकरी, शेतमजूर खूश नाहीत, विद्यार्थी संतप्त आहेत, कर्मचा-यांना त्यांच्या आयकरात सवलत मिळाली नाही म्हणून ते नाखूश आहेत, शिवाय ‘भविष्य निर्वाह निधी’वर आता डल्ला मारला जाणार होता. जेटलींनी जेव्हा अर्थसंकल्प जाहीर केला तेव्हा ‘हा श्रीमंतांचा अर्थसंकल्प’ अशी त्याची जाहिरात झाली. पण श्रीमंत तरी कुठे खूश आहेत? त्यांनी अर्थसंकल्पाबाबत नाराजी व्यक्त केली. मग या देशात खूश आहे तरी कोण? खूश सोडून द्या.. सुखी कोण आहे? कोणता विभाग असा आहे जो समाधानी आहे?

दुर्दैवाने आज आंदोलन होत नाही. ५० वर्षापूर्वीचे सरकार खरोखर अतिशय कार्यक्षम असताना लोकांच्या प्रश्नावर लाखालाखांचे मोर्चे धडकत होते. विधानसभेत सरकारला पळताभुई थोडी झाली होती. मंत्री विरोधी पक्षाला घाबरत होते. आज सभागृहात विरोधी पक्ष बाकावर १०० सदस्य आहेत. तेव्हा ४०-४५ होते. पण त्यांचा दरारा होता. सरकार विरोधी पक्षाला घाबरत होते. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. रस्त्यावरचा माणूस पोलिसांना घाबरत नाही. यंत्रणेला घाबरत नाही. बेकायदेशीर काम करायला घाबरत नाही. मोटरसायकलवर दोनपेक्षा जास्त माणसांना बसायला परवानगी नाही, पण पोलीस हवालदारासमोरून एका मोटरसायकलवर चार-चार जण बसून जातात. रस्त्याचे सिग्नल कोणी पाळत नाही. कोणी कुणाला जुमानायचं नाही, अशा स्थितीत आजचं समाजजीवन पोहोचलं आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या कष्टाला सीमा राहिली नाही. भडकत्या महागाईत ७० टक्के कुटुंबीयांनी जगायचे कसे ? असा प्रश्न आहे. हा देश ‘महासत्ता’ होईल तेव्हा होईल. आज दोन वेळचे जेवायचे मिळायची ५० टक्के लोकांना भ्रांत आहे. या स्थितीमध्ये दोन टक्के लोक मिजाशीत, चैनबाजीत आणि ऐश करू शकतात. सव्वाशे कोटींच्या देशात असे दोन-पाच कोटी लोक असतील जे हव्या त्या गोष्टींवर पैसा उडवतात. ऐश करतात. पैसा कुठे खपवायचा? याची त्यांना पंचाईत आहे. पण बाकी ८०-९० टक्के समाज आज एका प्रश्नाने हैराण आहे,
रामदास स्वामींनी दासबोधामध्ये एक ओळ लिहिली..

‘जगी सर्वसुखी असा कोण आहे..?’

रामदास स्वामींच्या काळातील जग छोटसंच होतं. त्यांनी ‘जग’ हा शब्द वापरला तो त्यांना माहीत असलेल्या मर्यादित ‘जगा’च्या अर्थाने. पण ती ओळ त्यांनी सांत्वनाकरिता केली. आज रामदास स्वामींची ओळ प्रत्येक ठिकाणी लागू होत आहे. या सरकारने सामान्य माणसाचे जीवन तर हराम करून टाकले आहे. माणसं मरत नाहीत म्हणून जगत आहेत! इतकं भयानक जीवन आज ग्रामीण भागात वाटय़ाला आलेलं आहे. याची कल्पना मुंबई-पुण्यात एसी कार्यालयात बसून येणार नाही. पण या ७०-८० टक्के लोकांचे प्रश्न सोडवणार कोण? त्यांच्या प्रश्नाला भिडणार कोण ? त्यांच्यासाठी निर्णय करणार कोण? सगळे थापाडे.. सामान्य माणसांचा पुढा-यांवरचा विश्वास उडेल आणि लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल, अशा एका अदृश्य अराजकतेच्या परिस्थितीत आज महाराष्ट्र पोहोचलेला आहे. विधानसभेत आमदार प्रश्न विचारतात ‘या सरकारला लाज आहे का?’ अहो, जी गोष्ट नाही ती काय विचारताय?